पोखरा । प्रदेशभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने गरी विधेयक पास गरिएको छ । गण्डकीमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) सञ्चालित छ । अहिलेसम्म दुवै क्षेत्रका सबै राजस्व संघ सरकारमा जम्मा हुन्छ । यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन समेत संघ सरकार मातहतका निकायले गर्दै आएका छन् तर, लामो समयदेखि दुवै आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहस चलेको छ । हाल दुवै आयोजना नवीकरण बिना चलिरहेका छन् । विधेयकको उत्पत्तिका समयमा संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा संरक्षण क्षेत्र प्रदेश मातहत हुनुपर्ने आवाज उठेपछि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो । तर संघ सरकारले अहिलेसम्म संरक्षित क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको छैन । संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संकलन, नियमन तथा हस्तान्तरण लगायत व्यवस्था प्रदेशले नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्ने विधेयकले बोलेको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिले पेस गरेको संशोधनसहितको वन विधेयक प्रदेश सभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा संशोधित विधेयक पास गरिएको हो । विशेषगरी राजस्व बाँडफाँटमा संशोधन गरिएको छ । अब साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बिक्री वितरण गरे वापत उपभोक्ता समूहलाई ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत भाग लगाइने छ । यसअघि विधेयकको उत्पति हुँदा समूहलाई ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई भाग लगाउने उल्लेख थियो । दफावार छलफलमा स्थानीय सरकारले पनि हिस्सा खोजेपछि १० प्रतिशत भाग लगाउन समितिले सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, कबुलियती वनमा भने जिम्मा दिएको ५ वर्षपछि कुनै रुखहरु सुकेमा वा ढलेमा वा मरेमा उक्त रुखबाट उत्पादन हुने काठ, दाउरा बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त रकमको ६० प्रतिशत वन समूहलाई, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने छ । विधेयकको उत्पतिका क्रममा दुवै पक्षलाई ५० प्रतिशतका दरले राजश्व हिस्सा तोकिएको थियो ।

साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बिक्री वितरण गरे वापत उपभोक्ता समूहलाई ६०, प्रदेशलाई ३० र स्थानीय सरकारलाई १० % भाग लगाइने

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिको १३ बुँदे प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ पेस गरेका हुन् । उनले नेपालका वनमा काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट अर्बाैका काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने दाबी गरे । ‘हाम्रा वनमा काठ कुहिएर जाने, बजारमा मलेसियन काठ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कम गर्दै वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी यो ऐन ल्याइएको हो ।’ विधेयकले ढलाबढा रुखका काठ काट्न र निजी वनको उपयोगलाई सरलीकृत गरेको छ । वन पैदावार वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिस आधारमा र बाहिर लैजानुपर्दा वन कार्यालयको सिफारिसको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा छलफल गर्दै सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले वन ऐन प्रगतिशील भएको भन्दै प्रदेशका नागरिकले राहत पाउने बताए । उनले रोजगारी र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि ऐन जारी भएपछि सहज हुने बताए । अर्की सांसद सीताकुमारी सुन्दासले जनचाहना अनुसार नै विधेयक आएको बताइन् । उनले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको सुनाइन् । कुुसुम बुढाले वनको उपयोगबाट लक्षित वर्गको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । विन्दु पौडेलले आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुन्छ कि भन्ने स्थानीय तहमा आशंका रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । साउन २४ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । साउन ३० गतेको संसद बैठकमा टेबुल भएर भोलिपल्टै दफाबार छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको हो । समितिले संशोधनका बुँदासहित विधेयक संसदमा फिर्ता गरेको थियो ।

आमसञ्चार र बिउ बिजन विधेयकमाथि छलफल

बैठकमा आमसञ्चार विधेयक र बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आमसञ्चार विधेयक ल्याएको हो । यस्तै, प्रदेशमा बिउ, बिजन, उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरीय बिउको उपलब्धतामार्फत उत्पादत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बिउबिजन विधेयक ल्याइएको जनाएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयकले गण्डकीमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र बिज बिजन उत्पादन, कारोवार र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट उनैले आमसञ्चार विधेयक पनि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । दुबै विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।