पोखरा । संविधान कार्यान्वयनसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै मातहतमा रहने गरी आयोग, प्रतिष्ठान तथा बोर्डहरु गठन गर्‍यो । प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनदेखि तालिम सञ्चालन अनि अनुसन्धानका काम ती संरचना क्रियाशील छन् । ती संरचनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कटौती मात्र गरेन, तिनीहरुको औचित्यबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने घोषणा समेत गर्‍यो । बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए अनुसार ती संरचना अध्ययनका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरच्चन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेशका संरचना, आवश्यक जनशक्ति, कार्यशैली, तथ्यांक विश्लेषण र पदपूर्र्तिको विश्लेषण तथा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो । ३ सदस्यीय कार्यदल सदस्यमा नेपाल सरकारकै पूर्व सहसचिव महेश्वरनरसिंह केसी र पूर्व सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्यदल गठनको निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय संरचनाका कार्यालयको नक्कल गर्दै प्रदेशमा संरचना थपिएको गुनासो आएको र प्रदेशको सेवालाई चुस्त बनाउन र खर्च कटौती गर्न अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन बताए । संघबाट हस्तान्तरण भएर प्रदेश मातहत आएका, प्रदेश सरकारले गठन गरेका संस्थाहरुको आवश्यकता र औचित्यको खोजी गर्दै अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने सोचका साथ सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो । हालसम्म बनेका ऐनकानुनको आवश्यकता र प्रभावकारिता, जनशक्ति र कार्यशैली विश्लेषणसम्मको कार्यादेश कार्यदलले पाएको छ । कार्यदलले अध्ययनका लागि ३ महिनाको समय पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद परिषद् लगायतका संरचना क्रियाशील छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरच्चन्द्र पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलमा पूर्व सहसचिवद्वय महेश्वरनरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य छन्

प्रदेश सरकारको मौजुदा मन्त्रालय तथा मातहतका नियमित संरचना र प्रदेश ऐन, नियमावली, मापदण्ड, गठनादेश तथा कार्यकारी निर्णयमार्फत सञ्चालित संरचना, निकायको औचित्य र प्रभावकारिता अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मा कार्यदलले पाएको छ । केन्द्र सरकारले पनि दोहोरो परेका कार्यालयहरु खारेजका लागि अध्ययन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा पनि चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन यो कदम चालिएको बताए ।

प्रदेशमा हाल ७ मन्त्रालय कायम छन् । पहिला १२ मन्त्रालय रहेकामा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७ मा झारेको थियो । हनिमुन पिरियड समेत मनाउन नपाइ बाहिरिएको अधिकारी सरकारको निर्णयलाई पाण्डे सरकारले निरन्तरता दियो । अलग्गै रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर ऊर्जालाई र कृषि मन्त्रालयबाट अलग गरियो ।

मन्त्रालय गाभिए पनि तत्कालीन अवस्थामा रहेका सचिवहरुको दरबन्दी भने यथावतै राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ५ सचिव छन् । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा र सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २/२ सचिव छन् । मन्त्रालय घटाए पनि सचिव नघटाउँदा चालु खर्चमा सोचे अनुसार कटौती हुने देखिँदैन ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । प्रदेश सभामा कायम सदस्यको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । २०७४ मा गठित पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ७ सदस्यीय थियो । उनै पृथ्वीसुब्बाले प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति, मन्त्रालयको क्षमताबारे अध्ययनको जिम्मा स्टाफ कलेजलाई दिएका थिए । उक्त कार्यदलले प्रदेशमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने र ३ हजार ६ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

गण्डकीमा अहिले मन्त्रालय र मातहतका गरी १ सय ७५ कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा २ हजार ३ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । संघले प्रदेशलाई ३ हजार १ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रबाट स्वीकृत पदहरुमा प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्दै आएको छ । अपुग कर्मचारी सेवा करारबाट पूर्ति गरिएको छ ।