संविधान एक पटक निर्माण गरेपछि सधैंका लागि तृप्त हुने कुरा होइन । आवश्यकता र परिवेश अनुसार संशोधन हुनुपर्ने हो । हामी एउटा समुदायमा बाँचिरहेका छौं, हाम्रो कानुन अर्कै दृष्टिकोणबाट निर्देशित भैरहेको छ । राम्रो गर्ने नाममा पहिलेभन्दा झन् भद्रगोल बनाइएको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ तर, व्यवहारमा त्यो साँच्चै कार्यान्वयनमा छ त ? संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेका कारण बाध्यात्मक उपस्थिति गराइएको छ । कार्यपालिका र अन्य क्षेत्रमा कन्तविजोग छ । यसको अर्थ कानुनमा लेखेर मात्रै पनि नहुने रहेछ, हाम्रो मानसिकताको कुरा सबैभन्दा ठुलो रहेछ ।

सरसर्ती हेर्दा मानसिक रुपमा यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कोही पनि तयार छैनौं । समूहमा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित भएका छौं । संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष पूरा भैसक्यो, आज पनि हाम्रा प्रमुख समस्या सम्बोधन भएका छैनन् ।

संघीयताकै कुरा गरौं न, के जनताले चाहेको र संविधानले लेखेको संघीयता यही हो त ? मुख्य कुरा नियमभन्दा नियत हो । हाम्रा नियमहरु बर्सेनि फेरिएका छन्, नियत ज्यूँकात्यूँ छ । तथापि संविधानमा केही छँदै छैन भन्ने पनि होइन । यसमा केही छ, पूर्ण छैन । हाम्रो संविधान प्रोग्रेसिभ नै छ । नमिलेका कुराहरु मिलाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।