नेपालको संविधान लागु भएको अनुभूत कहीं पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेन । त्यसको मार स्थानीय तहसम्म छ । कर्मचारी समायोजन संघले हेर्ने हो वा प्रदेशले हेर्ने के हो भन्ने यकिन हुन सकेन ।

सुरक्षा निकायतर्फ पनि गणतन्त्र आएन । प्रहरी ऐन बनाउनन् । संघीयता आएको भनिए पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागु हुन सकेन । संघले प्रदेशलाई कति बजेट दिने ? प्रदेशले कति पठाउने ? भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । यदि प्रदेशले संकलन गरेको राजस्व सबै केन्द्रीय सरकारलाई पठाउने हो भने संघीयता लागु भएको महसुस कहाँ गर्न सकिन्छ र ?

कानुन निर्माण पनि त्यस्तै छ । संघीय कानुनमा जे छ, त्यही प्रदेशमा हुबहु ‘कपी–पेस्ट’ भएको पाइन्छ । बनाएका कानुन पनि लागु हुन सकेनन् । जनता दोहोरो मालपोत तिर्नुपर्दा मारमा छन् । विगतमा अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेपछि अदालतमा कोर्ट फि तिरे पुग्नेमा अहिले प्रदेश सरकारले कानुन देखाएर छुट्टै शुल्क लिन्छ । यो व्यवस्थाले जनतालाई अन्याय गरेको छ । विगतमा सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भनिए पनि सिंहदरबार आएन । जनतले राहत पाएनन् ।