जनताले चाहेअनुसार जनताको हक अधिकारका लागि समावेशिता, समानुपातिक सबै विषय समेटेर संविधान असाध्यै राम्रो आएको छ । तर, जसरी संविधानले चाहेको हो त्यसरी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाउँदा लागु गर्नुपर्ने कुराहरु अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अधिकारका कुरा अझै खुल्न सकेको छैन । कानुन नै बाझिएको कारणले गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरु जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

संविधान जारी भएपछि बनेको प्रदेश सरकारलाई पाउनुपर्ने अधिकार संघले नदिएका कारण खुलेर काम गर्न पाइरहेको छैन । यही कारण पनि जनताले प्रदेश सरकार माथि औंला उठाइरहेका छन् । समग्रमा संविधानले दिएको अधिकार असाध्यै राम्रो छ । हामीलाई भाषण गर्न पनि सजिलो भएको छ । संविधानका धारामा दलित, महिला, विपन्नका लागि अधिकार दिएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ ।