पोखरा । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ । संघीय सरकारको कार्यशैली नफेरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सिकाइ र संघर्षमा बितेको छ । संविधानले प्रस्ट रुपमा तोकेका विषयमा समेत संघले हस्तक्षेप वा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि आनाकानी गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरुको प्रयोगमा समेत संघ सरकारले निरन्तररुपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तरिकाले आवाज त उठाइरहेका छन् तर सुनिदिने कोही नभएजस्तो भएको छ । नागरिकको अधिकारका लागि भन्दै संघर्षका उत्रेका राजनीतिक दलहरु संघीयता कार्यान्वयन सवालमा जिम्मेवार देखिएका छैनन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकगठ हुने तर व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न दलहरु जिम्मेवार नहुँदा अहिले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरु थप सलबलाएका छन् ।

प्रदेश संरचनामाथि त झन् ठुलै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश संरचना छरितो त बनाउनुपर्छ नै कार्यशैली समेत फेर्नुपर्ने भएको छ । जसरी प्रदेशले संघ अनुदार भयो भनिरहेको छ, त्यही आरोप प्रदेशमाथि स्थानीय तहबाट लाग्दै आएको छ । योजना सञ्चालन क्रममा समन्वय नगर्ने, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका कार्यालयहरु धमाधम स्थापना गर्नेजस्ता क्रियाकलाप प्रदेशले गर्दै आएको छ । नागरिकको रोजाइमा नपरेको र सांसदले आलोचना खेप्ने गरेको सांसद विकास कोषलाई प्रदेशले निरन्तरता दिँदै आएको छ । बजेट निर्माण र योजना छनोटमा आवधिक योजना तथा मापदण्ड पाखा राखेर खल्तीका योजनाले प्राथमिकता पाउँदा दीर्घकालीन विकास हुन सकेको छैन । २०७४ मा बनेको सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रम पूरा हुन नसक्दा प्रदेशको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो । अनि केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेका कारण नागरिकमा निराशा बढेको छ । गण्डकीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ । जसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । अब दोस्रो आवधिक योजना निर्माणमा नीति तथा योजना आयोग जुटेको छ । संघीयता र खासगरी प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने गरी अबको आवधिक योजना बुनिनु पर्छ ।

अहिलेको समस्या संविधानमा होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा छ

उता, प्रदेश सभाले बनाएका कानुन कार्यान्वयन उस्तै फितलो छ । सेवा र सुविधासँग जोडिएका कानुन तत्काल कार्यान्वयन हुन्छन् र पटकपटक संशोधन पनि हुन्छन् तर, जनजिविकासँग जोडिएका भनिएका कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकार संवदेनशील हुन जरुरी छ ।

यसो भन्दैमा प्रदेशको विकल्प खोज्ने बेला अहिले भइसकेको छैन । कुनै पनि शासन व्यवस्था उन्नत हुन निश्चित समय लाग्छ नै । प्रदेशको उपयोगिता मापनका लागि ६ वर्षे अवधि पर्याप्त छैन । मधेश प्रदेशसँग तर्सिइरहेको संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाएको छ । निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएको छैन । शिक्षा ऐनले भर्खरै संसदमा प्रवेश पाएको छ । वन ऐनले प्रदेशका अधिकार खुम्च्याइदिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा उस्तै समस्या छ । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि प्रदेशले जति नै प्रयास गरे पनि संघकै नियन्त्रणका कारण सम्भव भएको छैन । ट्राफिकले उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा राखिदेऊ भनेर गुहारेको सुरुदेखि नै हो । यी यावत समस्याबाट प्रदेश गुज्रिरहेका छन् ।

स्रोतको बाँडफाँटमा उस्तै समस्या छ । संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने सूत्र नै त्रुटिपूर्ण छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीले प्रदेशको कोष कसरी दरिलो हुन सक्छ र ? त्यसो त प्रदेशहरु पनि आम्दानीका स्रोत बढाउन कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशका साझा समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँदा समाधान हुन्छन् कि भनेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा पोखरामा असार १६ गते मुख्यमन्त्री सम्मेलन नै भयो । प्रदेशका साझा समस्या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुने र समाधानको आश्वासन पनि दिए तर, कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका कायमै छ । गठबन्धन सरकार छ, प्रधानमन्त्री नागरिक र संघीयताको सवालभन्दा पनि पद कसरी जोगाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित देखिन्छन् । ३ तहका सरकारबीच विवाद र समस्या समाधानका लागि संविधान र कानुनले बनाएका संयन्त्र क्रियाशील बनाउन संघ तत्पर नदेखिँदा आंशका उब्जनु स्वभाविक पनि हो ।

संघीयताका सवालमा धेरै विषय संविधानले प्रस्ट्याएको छ । बाँकी विषय ऐन, नियमले निर्देशित गर्ने हो । संविधानमा समस्या छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिलेको समस्या संविधानमा होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा छ ।