पोखरा । गण्डकी सरकारले तयार गरेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल हुँदैछ । २२ भदौमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले संसदमा टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । यसअघिको सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेर समितिमा छलफलसमेत भएको थियो । तर चौतर्फी आलोचनापछि अघि बढेन । तत्कालीन संसदको कार्यकाल सकिएपछि समितिबाटै उक्त विधेयक निस्कृय भएको थियो । थप संशोधनसहित सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।

आमसञ्चार विधेयक पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाइएको सरकारले जनाएको छ । पुरानो सरकारले कर्मचारीलाई सञ्चार क्षेत्रका मुद्दा चलाउने न्यायाधीशजस्तो बनाएर विधेयक बनाएको थियो । तर अहिले उक्त बुँदा सच्याएर प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । रजिस्ट्रारको पद समेत उपसचिवबाट सहसचिव कायम गरिएको छ । रजिष्ट्रारले नै सुरुआति कारबाही र किनाराको अधिकार पाएका छन् । सञ्चार संस्था दर्ता गर्ने साविकको व्यवस्था फेरेर प्रदेशले दर्ता भएका मिडिया अभिलेखीकरण गर्ने, नियमन र अनुगमन गर्ने गरी पूर्ण संशोधन गरिएको छ । अहिले पनि दर्ताको पूरा अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ ।

प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ

सञ्चारमाध्यम अधिकारसम्पन्न मात्रै होइन, गलत गर्दा नियमन गर्ने व्यवस्था पनि छ । निषेधित विज्ञापन गरे ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विदेशीले गण्डकीका सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्न बन्देज लगाइएको छ भने सबैखाले मिडियाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गर्न दबाबपूर्ण बुँदा उल्लेख छ । सकेसम्म प्रेसमैत्री कानुन बनाइएको र अझै नमिलेका बुँदा संसदीय समितिमा छलफल हुँदा संशोधन गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘यो सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । प्रेसलाई अंकुश लगाउने कुनै पनि व्यवस्था हामी गर्दैनौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अघिल्ला सरकारले बनाएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरेर संशोधनसहित संसदमा पठाएका छौं । चित्त नबुझेका कुरा समितिमा छलफल गर्दा मिलाउँला ।’

शुक्रबार नै २ वटा बैठक बस्नेछ । पहिलो बैठकमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पेस हुनेछ । दोस्रो बैठकमा आमसञ्चार विधेयकसहित बिउबिजनसम्बन्धी विधेयक पनि सभामा प्रस्तुत हुनेछ । यसअघि नै संसदबाट दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको प्रदेश वन विधेयक संशोधनसहित सभामा फिर्ता हुने कार्यसूची छ ।