पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि गरेका अध्ययनका प्रतिवेदनहरू थन्क्याएर नयाँ अध्ययन सुरु गरेको छ । पोखरा फिर्केमा यसअघि पटकपटक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । मेयर फेरिँदैपिच्छे नयाँ प्रतिवेदन बनाइएको छ । नयाँ मेयरमा धनराज आचार्य निर्वाचित भएपछि केही समयअघि खोलाघर नापजाँच सकेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसअघि मानबहादुर जिसी मेयर हुँदा पनि फिर्के नापिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि पनि फिर्के र बुलौंदी नापेर प्रतिवेदन थन्क्याइएको छ ।

यस्तै समस्या बागलुङ बसपार्कका रुपमा चिनिएको विन्ध्यवासिनी बसपार्कमा पनि छ । बसपार्कका कतिपय जग्गाहरू पहुँचवालाले प्रयोग गरे पनि सरकार मौन छ । महिला उत्थान जागरण केन्द्र, पोखरा बेंसी सेवा समिति र स्थानीय मिनीबस व्यवसायी समितिले नगर विकासको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गरेको देखिएको छ । केही जग्गा भाडामा लिइएको छ भने केही हडपेर बसेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला जागरण केन्द्रले २ आना २ पैसा जग्गा २०६२ सालदेखि बिनाभाडा प्रयोग गर्दै आएकोमा २०७३ पछि भने वार्षिक आम्दानीको ५० प्रतिशत नगर विकासलाई दिनुपर्ने शर्तसहित थप १० वर्षको म्याद नवीकरण गरिएको छ । उक्त जग्गामा १० वटा सटर र एउटा कोठा बनाइएको छ ।

बसपार्कका कतिपय जग्गाहरू पहुँचवालाले प्रयोग गरे पनि सरकार मौन छ ।

३ आना जग्गामा पोखराबेंसी मिनीबस समितिले भवन बनाएर प्रयोग गरेको छ । २०५५ सालमा पोखरा बेंसी समितिले लिए पनि पछि स्थानीय श्रृंग यातायातले उक्त भवन प्रयोग गर्दै आएको छ । २०७४ सालमा मासिक २५ हजार भाडा तिर्ने गरी पोखरा बेंसी सेवा समितिले प्रयोग गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वडा कार्यालयले नवीकरण सिफारिससमेत रोकिदिएको छ । नजिकै रहेको २ आना जग्गा प्रजापति पराजुलीलाई मासिक १ हजार भाडा तिर्ने गरी २ वर्षका लागि भाडामा लगाइएको थियो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य तथा वडा ४ का निवर्तमान अध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बसपार्क व्यवस्थित बनाउन अध्ययनसहित प्रतिवेदन उतिबेलै महानगरमा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छैन । सुरुमा २० रोपनीभित्र बसपार्क बनेकोमा बागलुङ राजमार्ग निर्माणका समयमा २ रोपनी जमिन बाटोले ओगटेको छ । २०५५ सालमा उक्त बसपार्कलाई थप व्यवस्थित गरिएको थियो । यहींबाट साझा यातायात सञ्चालन हुने गरेको थियो । हाल यहाँबाट बागलुङ, पर्वत, बेनीसँगै कास्कीका विभिन्न ठाउँमा गाडी आवतजावत हुन्छ ।

समितिले पुराना सबै सम्झौता रद्द गरी अत्याधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘नगर विकास समितिसँग सम्झौता गरी प्रयोग गरेको जग्गाको सम्झौता तीनवटै समितिको बोर्ड बैठकबाट निर्णय रद्द गर्नुपर्छ,’ बास्तोलाले भने, ‘कार्यालयले नै त्यहाँ अत्याधुनिक बसपार्क बनाउनुपर्छ । सटर, शौचालय, बस टिकट काउन्टर पनि भाडामा लगाउने होइन ।’ पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बसपार्कको डिपिआर भइसकेकाले अब निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘डिपिआर तयार भइसक्यो । निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सबै समस्या हल हुन्छ ।’