पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन सुरु हुनुअघि नै अनुदान दिने कार्यक्रम रहेकोमा अबदेखि उत्पादनका आधारमा मात्रै दिन लागिएको हो । ‘पहिलेको अनुदान प्रणाली अव्यवस्थित भयो । किसानहरूले अनुदान पाएपछि खेती गर्न छोड्ने र पशु पनि पाल्न छोड्ने अवस्था आयो,’ अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले भने, ‘अब उत्पादन अघिको सबै लगानी किसानले गर्नुपर्छ । उत्पादन भएपछि बेचेको आधारमा पालिकाले अनुदान दिन्छ ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा पालिकाले युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रापालनमा सहयोग गरेको थियो । तर कतिपय किसानले पालिकाको अनुदानबाट किनेको बाख्रा बेचेर विदेश गएको गुनासो सार्वजनिक ठाउँहरूमा उठ्ने गरेका थिए ।

‘अन्धाधुन्दा अनुदान गयो । कसले कति पायो र निरन्तर कृषि गरेको रेकर्ड पनि छैन,’ पालिकाका एक अगुवा किसानले भने, ‘कतिपय युवाहरू पालिकाको अनुदानबाट किनेका बाख्रा बेचेर विदेश गएका छन् । कारबाही कसले गर्छ ?’ अनुदानमा अनुगमन हुनुपर्ने व्यावसायिक किसानहरूको माग छ । अत्यधिक गुनासो बढेपछि पालिकाले अनुदानको प्रणाली नै परिवर्तन गरिदिएको हो । चालु वर्षदेखि पशु र कृषितर्फ छुट्टाछुट्टै अनुदान उपलब्ध हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र घिउ प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ अनुदान किसानले पाउनेछन् । यस्तै तरकारी उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ पालिकाले दिनेछ । यसका लागि सहकारी, समूह वा संकलन केन्द्रले बिक्री गरेको अभिलेख पालिकालाई दिनुपर्छ ।

सुत्केरी गाईभैंसीलाई २ हजार, दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ

सहकारी वा समूहले अभिलेख दिएपछि पालिकाले सम्बन्धित किसानलाई रकम निकासा दिनेछ । किसानले उत्पादन गरेको आधारमा किसानले नै निवेदन पेस गर्दा अन्य विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । खसीबोका र पाठापाठी उत्पादन गरे प्रतिगोटा ५ सय रुपैयाँ, फलफूल उत्पादन सुरु भएर बिक्री गर्न थालेपछि प्रतिबोट २० रुपैयाँ दिइनेछ । गाईभैंसी सुत्केरी भए प्रतिसुत्केरी २ हजार, भेडाबाख्रा सुत्केरी भए प्रतिगोटा ५ सय अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

हलगोरु उत्पादन गरे १० हजार रुपैयाँ किसानको खातामा जम्मा हुनेछ । चालु वर्षमा अनुदान दिनका लागि पशुतर्फ २० लाख र कृषितर्फ ५ लाख विनियोजन भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिले २५ लाख छुट्याएका छौं । लक्ष्यभन्दा बढी अनुदान माग भए रकमान्तर गरेरै भए पनि किसानलाई उपलब्ध गराइन्छ,’ उनी अघि थप्छन्, ‘यो वर्ष दिन नसके निवेदन संकलन गरेर राखिन्छ । अर्को वर्ष दिन्छौं ।’ बसाइँसराइँ र किसानी पेसा घटेका कारण अनुदान माग्नेहरू धेरै नहुने अनुमान पालिकाको छ । यद्यपि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थाले कृषितर्फ किसानको आकर्षण बढ्ने आँकलन गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘गाउँहरू रित्ता छन् । खेतबारी पूरै बाँझो भैसक्यो । कमसेकम अनुदानमार्फत किसान टिकाउन पाए उत्पादन बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘साना किसानभन्दा पनि व्यावसायिक उत्पादनमा हाम्रो बढी फोकस छ । ठूला फर्महरू चलाउन प्रोत्साहन गर्छौं ।’ मादीले गाउँ फर्किने नागरिकलाई घर बनाउनका लागि पनि छुट्टै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने एकल पुरुष भत्ताको सुरुआत गरेको छ । चालु वर्षभित्रै पालिका प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि किसानहरूलाई उत्पादनकै आधारमा अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरेको छ ।