पोखरा । ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका जोडिएका ३ सय ११ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको छ । आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर भएको हो । तीमध्ये २१ जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति छन् ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री यो प्रकरणमा अभियुक्त छन् । त्यस्तै ६ जना पूर्व सचिवहरुलाई पनि अभियोग लगाइएको छ । बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र सहसचिव सुशील वैद्यविरुद्ध पनि अभियोग लगाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गर्दै अभियोपत्र दायर गरेको हो । अभियोगपत्रसँगै १८ जना थुनुवा पेस गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीले सिफारिस गरेका थप केहीलाई प्रतिवादी बनाएको छ भने केहीलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादु गुरुङ, शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई मुख्य अभियुक्त दाबी गरिएको छ । अदालती बयानपछि जिल्ला अदालतले उनीहरुको थुनछेक बहस गर्ने छ ।

यसअघि सिआईबीले जग्गा प्रकरणमा कीर्ते गर्ने निर्णयमै बहालवाला सचिव राउतको संलग्नता नखुलेको भन्दै अभियुक्त बनाउन आवश्यक नहुने राय दिएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले भने उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । सुरुमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सचिव सर्वोच्चको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका छन् । अब उनी पुर्पक्षको बहसले तारेखमा नछुटेसम्म निलम्बित हुनेछन् ।

थुनामा रहेका निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाहलाई उन्मुक्ति दिएको छ । जग्गा कीर्ते हुँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेका शाहले उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा माथिल्लो तहको सेटिङ गर्दै त्यसवापत जग्गा प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा श्रीमतीको नाममा हालैको वकसपत्र गरेर पास गरी लिएका थिए । सीआईबीले उनलाई यही आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने शाहको हस्ताक्षर नभएको र जग्गा पनि उनको श्रीमतीको नाममा रहेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहसहित २० आरोपीलाई सिआईबीले ५७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याइ दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभियाउने दृढतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने कार्यको सिआईबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सरकारी वकिल कार्यालयले समेत छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताए ।

सरकारले सुशासन, सम्वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रीत गरी काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई साधन र माध्यम बनाएर जनताको जीवनस्तरमा नयाँ खालको परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए ।