पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूची बनाउन नसकेपछि अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ ।

२२ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर २५ गते संसदीय समिति गठन गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । तर दलहरुले समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम नदिएपछि बुधबार सभामुखले कार्यसूची नै फेरेर बैठक डाके । उनले मुख्यमन्त्रीलाई सरकारको हालसम्मको कामबारे सम्बोधन गर्ने गरी कार्यसूचीको तयारी गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री बोल्न तयार भएनन् । सांसदहरु २ घन्टासम्म दलको कार्यालयमा बसेर घर फर्किएका छन् । मुख्यमन्त्रीले बोल्ने कार्यसूची रहेको तर मुख्यमन्त्रीले बोल्न नचाहेपछि बैठक स्थगित भएको एमालेको आरोप छ । ‘सभामुखले बुधबार फोन गरेर मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठक सुरु हुने बेलामा मुख्यमन्त्रीले तयारी पुगेन भन्नुभएछ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले विपक्षी दलको नेता बोल्नुहुन्छ बैठक चलाऔं भन्यौं । सभामुख ज्यू मान्नुभएन, बैठक २९ गतेका लागि स¥यो ।’

तर प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले बोल्नका लागि मात्रै संसद बैठक बस्ने प्रचलन कतै नभएको जानकारहरु बताउँछन् । संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले बोल्ने तयारी थियो । ‘बिहीबार समिति गठनको सम्भावना टरिसकेको थियो । बैठक नबसेको लामो समय भएको र मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनेपछि बैठक बोलाइएको हो,’ संसद सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले मात्रै बोल्नका लागि बैठक डाक्ने प्रचलन रहेनछ । त्यसपछि समिति गठनको गृहकार्य गरियो । तर दलहरुले तयारी नपुगेको भनेपछि बैठक स्थगित भयो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापा भने समिति गठन गर्ने विषयले प्रवेश नपाएपछि नै बैठक स्थगित गरिएको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री वा विपक्षी दलको नेता बोल्नका लागि मात्रै भनेर संसद बैठक बस्ने प्रचलन छैन । विधेयक टेबुल गर्न पनि सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘समिति गठनका लागि भनेर बैठक बोलाइएको हो । एमालेले नाम दिन सकेन, बैठक स्थगित गरियो ।’

मुख्यमन्त्रीले बोल्न नचाहेपछि बैठक स्थगित भएको एमालेको आरोप

एमालेले समितिमा बस्ने सांसदहरुको सूची नदिएका कारण बैठक अघि नबढेको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस र माओवादीले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सभामुखलाई टिपाइसकेको छ । तर एमालेले गृहकार्य पुगेन भनेर समय माग्यो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘२८ गतेसम्म एमालेले नाम सभामुखलाई दिने भनेपछि २९ गतेका लागि अर्को बैठक डाकिएको छ ।’ आम निर्वाचन सकिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि गण्डकीमा संसदीय समितिहरु गठन भएका छैनन् । अघिल्लो महिना संसदको नियमावली संशोधनसहित पास भएको छ । गण्डकीमा विधायन समिति हटाएर ४ वटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समिति संख्या यसअघि पनि ४ वटै थियो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले दलहरुले तयारी नपुगेको भनेपछि दबाबसाथ बैठक नचलाएको बताए । ‘समिति नबनेको धेरै समय भइसक्यो । समिति बनाऊँ छलफल गरौं भन्ने मेरो आशय थियो,’ उनले भने, ‘तर दलहरुले नै तयारी पुगेन भनेपछि मैले प्रेसर गर्न सकिनँ । हामी सबैको तर्फबाट कमजोरी भएको छ । कुनै एकपक्षका कारण मात्रै बैठक बस्न नसकेको होइन ।’ संसद चलाउन सरकारले विधेयक समेत दिएको छैन । बुधबार वन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । तर संसदमा टेबुल गर्न सचिवालयमा दर्ता भएको ३ दिन पुग्नुपर्छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बिना पूर्व तयारी बैठक बोलाइएकोले बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘बैठक बस्नुअघि तयारी पर्याप्त हुन सकेन । सरकारका सय दिनबारे मुख्यमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउने भनेर बैठक बोलाइयो । तर मुख्यमन्त्रीले तयारी पूरा नभएको जवाफ दिएपछि यो अवस्था आयो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री नबोल्ने भएपछि विपक्षी दलको नेताले बोल्ने कुरा पनि चलेछ । तर यो एजेनडा बन्दैन । एजेण्डा बन्न कि विधेयक हुनुप¥यो, कि प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन एजेनडा बन्छ । मुख्यमन्त्रीले सरकारका बारेमा बोल्ने कुरा पनि एजेन्डा बन्थ्यो ।’ बिहीबार मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची थियो । शून्य र विशेष समयको पनि कार्यसूची थियो ।