पोखरा । पत्रकार शुद्धीकरणको निर्णयको सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराले पत्रकार महासंघलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लाको एकल इजलासले नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । जसमा साउन २२ गते अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।

‘महासंघको नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड–२०८०’ सन्दर्भमा जिल्ला र प्रदेशले गरेको निर्णय खारेजको माग गर्दै महासंघ सदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता ईश्वरी पौडेलले मंगलबार उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिट निवेदन सम्बन्धमा बुधबार निवेदकतर्फबाट निवेदक स्वयं अधिवक्ता पौडेल, गेज शर्मा वाग्ले, राधा शर्मा पौडेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए । रिटमा पत्रकार महासंघ कास्कीको साउन ४ र प्रदेशको साउन ९ को निर्णय खारेज माग गर्दै उनीहरुलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

महासंघ कास्कीमा यसअघि कायम ३ सय १० साधारण सदस्यमध्ये शुद्धीकरणको नाममा झण्डै एक सय पत्रकारलाई पाखा लगाइएको थियो । जिल्लाले २ सय १६ जनाको नाम प्रदेशमा सिफारिस गरेकोमा प्रदेशले पुनः नाम थपघट गर्दै १ सय ८४ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ ।

महासंघको निर्णय शुद्धीकरण मापदण्ड नटेकी राजनीतिक पूर्वाग्रह आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र टिप्पणीसमेत भएको छ ।