पोखरा । करिब आधा शताब्दी जीवन न्यायसेवाको विभिन्न पदमा कार्यरत रही आजबाट उच्च अदालत पोखराको कामु माननीय न्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका ऊर्जावान आदरणीय श्रीमान डिल्लीराज आचार्य ज्युलाई सेवानिवृत्त जीवन अझ ऊर्जाशील र सक्रिय रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु । हामीले उहाँलाई यस्तै आदरकासाथ सर्वाेच्च अदालतका लागि बिदाइ गर्ने अभिलाषा राखेका थियौं तर त्यो पूरा हुन सकेन । विडम्बना सर्वाेच्च अदालतमा ६ वटा न्यायाधीशको पद रिक्त हुदा समेत उहाँजस्तो दक्ष, योग्य व्यक्तित्वलाई उक्त रिक्त पदमा विविध कारणले नियुक्ति गर्न सकेन वा राज्यले उहाँको दक्षता र क्षमताको कदर गर्न सकेन । कामना गरांै भोलिका दिनमा अरु कसैले पनि वृत्ति विकासमा यस्तो परिस्थितिको सिकार हुन नपरोस् र समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।

मंगलबार उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको बिदाइपछि सोही अदालतकी न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको फेसबुक स्टाटस हो यो । आचार्य उमेरहदका कारण मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश भएका छन् । न्यायाधीश पुडासैनीको स्टाटसमा केबल बिदाइका शब्द मात्रै छैनन् । न्यायपरिषदको नेतृत्वप्रति कडैसँग प्रहार गरिएको छ । आगामी दिनमा यस्तो नियति अरुले भोग्न नपरोस् भनेर कामना समेत उनले गरेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि ६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायपरिषदको बैठक बसेर बेलैमा निर्णय गरिदिएको भए उच्चका कामु न्यायाधीश आचार्य सर्वोच्चमा जाने थिए । तर त्यसो हुन सकेन । ४३ वर्ष अगाडि अर्थात् २०३७ सालमा खरिदारबाट जागिर सुरु गरेका उनी सर्वोच्च टेक्न नपाइ अवकाश भए । आचार्य १ महिना अघिदेखि नै इजलासमा बसेका थिएनन् ।

त्यसो त ७ उच्च अदालतमध्ये एउटामा मात्र मुख्य न्यायाधीश छन् । बाँकी ६ वटा कायम मुकायमबाटै चलेका छन् । उच्च अदालतमै अहिले ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष अर्थात् २०८० सालभित्र उच्च अदालतका थप १८ जना न्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । यो वर्ष उच्चमा मात्र ६५ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।

प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाश उन्मुख छन् । राजनीतिक खिचातानी र दलीय स्वार्थका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । कानुन मन्त्री धनराज आचार्य न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । उनै भाषा बुउनै भाषा बुझ्ने हो भने प्रधान्यायाधीश काकीको अवकाश अघि कुनै निर्णय हुनेवाला छैन ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब भएकै कारण न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा २ ले उच्‍च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला न्यायाधीशलाई राखेको छ । तर अभ्यास त्यसअनुसार भएको छैन ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी १ सय ६० जनाको हो । यसैगरी जिल्ला जिल्ला अदालतमा हाल २ सय ८७ न्यायाधीश छन् । उच्च अदालतमा कार्यरतमध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट मौका पाएका ३० जनामात्र अर्थात् १८.७५ प्रतिशत मात्र छन् । उच्चबाट २०८० सालभित्र अवकाश हुने १९ जनामध्ये क्याडरबाट गएकामात्र १४ जना पर्छन् । यसअनुसार त्यसपछि उच्चमा क्याडरबाट गएका १६ जना अर्थात् १० प्रतिशतमात्र न्यायाधीश बाँकी रहन्छन् ।

उच्चबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी लोकसेवा पास गरेर आएकाहरूलाई सरासर पछाडि पारेर मनोबल गिराउने काम भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अनुभवी कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा ल्याएर कार्यसम्पादन गराउने प्रावधान राम्रो हो । तर यहाँ त अपवादबाहेक फर्म नचलेका, राजनीतिक दलको झोला बोक्नेहरूलाई उच्च र र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न थालियो ।’