पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सकसमा परेका सर्वसाधारणलाई नछोएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशले के गर्छ भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र नभएको पनि बताए ।

उनले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र अघिल्लो सरकारकै वितरणमुखी कार्यक्रममा थपघट बाहेक यसमा नयाँ कुरा कमै देखिएको दाबी गरे ।

‘गण्डकीको समृद्धिको मुख्य बाटो हो, पर्यटन । प्रदेशमा अवस्थित अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ्रेआदि हिमालको ब्रान्डिङ, प्रचारप्रचार, पदयात्रा र साहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारको चासो नगएको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘बसाइँसराइले गाउँहरु रित्तिदै गएका छन् । धेरै पालिकाहरुको त जनसंख्या नै घटेको छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र गाउँहरुलाई जोगाउने एजेन्डा यो नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । समृद्ध र पूर्वाधार सहितको गाउँ बिनाको नयाँ नेपाल कल्पना गर्न सकिएला ?’

प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, घट्दो व्यापारले पीडित व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याजले पलायन भएका उद्योगी, व्यवसायी र सकसमा परेका सर्वसाधारणले यो नीति तथा कार्यक्रमले कतै छुँदैन भन्दै उनले नागरिकलाई यस्तो भुमरीबाट जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो भने ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व वृद्धिका स्रोतको खोजी प्राथमिकतामा परेको छैन । आम्दानी बिनाको सरकार बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न अझै उठिरहने छ । पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएको छ, यो राम्रो हो । तर आमजनताको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहाँ हरायो ? बिमा गरिसकेका नागरिकले पनि सहज तवरले सेवा नपाएको गुनासा आइरहन्छन्, ती गुनासाको सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ ।’

उनले सहकारीमा बचतकर्ताको पैसा जोखिममा रहेको भन्दै यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको टिप्पणी गरे । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले विमानस्थल प्रवद्र्धनसँगै अर्थतन्त्रको सबलीकरणको दायित्वबाट सरकार पन्छिन नहुने जोड दिए ।

नीति तथा कार्यक्रमले सिंगो प्रदेशको विकास र समृद्धिमा भन्दा पनि सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताए । गण्डकी सरकारको आफ्नै विश्वविद्यालयलाई अध्यापन, अनुसन्धान र ज्ञानको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । तर नीति तथा कार्यक्रमले आफ्नो विश्वविद्यालयलाई प्रभावशाली, प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी विकास गर्ने एजेन्डा सम्बोधन गर्न नसक्नु दुखद् हो भने । क्रिकेट रंगशाला, खेलाडीलाई प्रोत्साहन, तालिम लगायतका विषय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए तापनि कार्यान्वयनमा सांसद केसीले शंका व्यक्त गरे । प्रदेश स्थापना पछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशको खर्च निकै कम हुनु जस्ता कमजोरी देखिएको भन्दै उनले यसपालि त्यस्तो कमजोरी हुन नदिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।