पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाको बहुमत संख्ययाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २१ गते प्रदेश सभासमक्ष प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिनसम्म छलफल गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समन्नुत बनाउने अभियानमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र त्यसको समीक्षालाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले प्रस्ट्याए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्ला सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । उनले वर्तमान सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकता स्पष्टरूपमा नीति तथा कार्यक्रममा झल्केको बताए । संघीय सरकारसँग अधिकारका लागि जुध्न र स्थानीय तहलाई साथै लिएर हिँड्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

गल्कोट र आँप पीपल अस्पताल सञ्चालन गरिदिन स्थानीय तहबाट माग भई आएकाले प्रदेश मातहत ल्याउने नीति अवलम्बन गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । खानी उत्खनन् नभइ अनुसन्धानका लागि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको प्रस्ट्याउँदै उनले सामुदायिक क्याम्पसलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने काम थाल्न लागिएको र यो प्रदेशकै क्षेत्राधिकारमा रहेको उल्लेख गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सदस्यहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको धारणा राखे । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रमले समन्नुत गण्डकी प्रदेशको खाका कोरेको बताए ।
विपक्षी दलका सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । स्रोत पहिचान नगरी अमूर्त ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनीहरुको टिप्पणी थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ५० जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीदेखि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका लक्ष्य समेटिएको छ । ‘समृद्ध गण्डकी’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई जोड दिइएको छ ।

सरकारले औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । कानुनले गाँजाखेती बर्जित छ । खेती गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, भाँगो, टुसा, निगुरो, सिस्नो लगायतका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गण्डकीले घरेलु रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति अघि सारेको छ । ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो बनाउन नीतिगत पहल थालेको छ । पोखराको पुरानो एयरपोर्टलाई प्रदेश मातहत ल्याई उपयोग गर्ने जनाएको छ । होमस्टे कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी वर्ष गण्डकीले ५ ठाउँमा सुरुङ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने सरकारले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुनेछ ।