पोखरा । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अध्ययन पूर्वस्वीकृति, स्वदेश तथा वैदेशिक अध्ययन/तालिममा मनोनयन र अध्ययन तथा असाधारण बिदा प्रदेश प्रमुख सचिवबाट स्वीकृत हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ९ जेठमा बसेको बैठकले निर्णय गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त जानकारी सबै निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।

सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र सचिवालय, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशको कानुनले व्यवस्था नगरेसम्मका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी र लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा यस्तो निर्णय भएको हो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० का आधारमा प्रदेश प्रमुख सचिवले स्वीकृत गर्ने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३५ (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

जसमा प्रदेशमा कार्यरत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव वा अधिकृतस्तर दशौं तहसम्मको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सचिवको सिफारिसमा र स्थानीय तहमा कार्यरत सोही श्रेणी वा तहसम्मका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय कार्यपालिकाको सिफारिसमा स्वीकृत गर्ने भनिएको छ ।

स्वीकृतिको जानकारी प्रदेश प्रमुख सचिवले ३ दिनभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा समेत पठाई विवरण अध्यावधिक गर्न भनिएको छ ।