पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले एकल पुरुषका लागि सरकारले अधिकार सुनिश्चिन गरिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार गण्डकी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनले महिला र पुरुष समान रहेका भनिए पनि पुरुषले संरक्षणको महसुस नगरेको टिप्पणी गरे ।
‘कतिपय पुरुषलाई आफन्तले छाडेका छन् । कतिपय संरक्षणका अभावमा नाजुक देख्दादेख्दै पनि पुरुषको अधिकारीका लागि हाम्रो ध्यान नजानु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘महिला र पुरुष भएकाले पुरुषलाई पनि भत्ता दिन आवश्यक छ । तसर्थ जुनसुकै उमेर समूहका श्रीमती बितेका पुरुषहरुले पनि एकल पुरुष भत्ता पाउने नीतिगत प्रबन्ध गण्डकी प्रदेश सरकारले गरोस भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।’ प्रदेशभरका एकल पुरुषको अभिलेखीकरण गरेर आवश्यक साथ, सहयोग र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अहिलेको आवश्कता भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशमा उद्यशीलता विकास, उद्योग क्षेत्र विस्तारका विषय, आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित भएकाले यसलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन उनको सुझाव थियो । संघीय सरकारले सुरुङ बनाउन नसकेको अवस्थामा गण्डकी सरकारको ४ स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने विषय हतारमा ल्याएको योजना भएको तर्क छ । अहिले नै सुरुङ मार्ग बनाउने कुरा गर्न भनेको पानीको धारा जोड्न नसक्ने सरकारले दूधको खोलो बगाउँछु भन्ने जस्तै रहेको उनको व्यंग्य थियो । ‘सुरुङमार्ग खोल्नु भनेको मुसा दुलो खनेको जस्तो सहज छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत र साधनको पहिचान खोजौं अनि सुनिश्चित गरौं अनि बल्ल ती विषयमा सोच्न सकिन्छ ।’
पूर्व मन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले विगतका सरकारले समेटेका विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको बताए । तत्कालीन सरकारले ९ जिल्ला समेटेर बनाएको योजनामा अहिलेका नीति तथा कार्यक्रममा जस्ले जे सक्छ त्यही गरेको आरोप लगाए । ‘संस्थापन सरकारको पालामा बनेको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमले कृषिलाई धेरै राम्रो काम गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि भनेर राखेको छ । यसको कार्यविधि बनाउँदा पहिलाको कार्यक्रममा भएका विषय पनि समेटियो भने अझ राम्रो हुने थियो ।’ ‘एक घर, एक धारा’ र ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन उनको सुझाव थियो । त्रिवेणी भन्सार र कोरला नाका व्यवस्थापन गर्न स्रोतको सुनिश्चितता गर्न उनको आग्रह थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य भीम भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम टाढाबाट हिमाल हेरेजस्तै तर छुन नसकिने खालको भएको बताए । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले टाढाबाट देखिने छुन नसकिने हिमाल जस्तै छ,’ उनले भने । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यांकमा आधारित भएर बनाउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री सीता सुन्दासले प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोगको स्पष्ट कार्यविधि र ऐन नबन्दा समस्या भएकाले प्रदेशले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् । ‘विकल्पको खोजीसहित प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, संरक्षण र प्रयोग गरेर प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन हामीले विशेष पहल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रकृतिलाई बिगारेर नभई सिंगारेर प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । डाइलसिस सेवा दिन डाटा संकलन गरेर मसिन, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । महिला सशक्तीकरणका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हरेक प्रकारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न उनको सुझाव थियो । बिनाधितो ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

एमाले नेता भक्तबहादुर कुँवरले धेरै विषय समेटिएको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा धेरै विषय छुट्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘धेरै माननीयले पार्टीको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, दलका घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रम पर्ने होइनन् कि भन्ने आभाष व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामी पिरोलिएका छैनौं । यो नीति कार्यक्रमलाई बजेट पुग्दैन कि भन्ने चिन्ता छ । किनभने यहाँ राजस्वको दायरा खोजिएकै छैन । स्रोत पहिचान उल्लेख नै छैन र आम्दानीको स्रोत बढाउने योजना पनि हेरेकै छैन ।’
प्रदेश सभा सदस्य मित्रलाल बस्यालले प्रदेशको हैसियत अनुसार कार्यक्रम नआएको बताए । पहिला बनेका पूर्वाधार प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ठोस योजना नदेखिएको उनको भनाइ थियो । अर्का सदस्य यशोदा रिमालले नीति निर्माणमा पुरानै विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । अर्का सदस्य निर्मला थापाले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि हुने नदेखिएकाले आर्थिक वृद्धिदर नहुने र प्रदेश आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाने नदेखिएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाइन् ।

बुधबारको बैठकमा सत्ता पक्षका प्रदेश सदस्यहरु भोजराज अर्याल, सरस्वती गुरुङ, कल्पना तिवारी, डिल्लीराम सुवेदी, विकल शेरचन, चम्पादेवी खड्का, अशोक श्रेष्ठ, हरिबहादुर भण्डारी, फडिन्द्र देवकोटा, महेश भट्टराई, प्रकाश बराल लगायतले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोलेका थिए । २ दिनदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफल बिहीबार पनि चल्नेछ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गत २१ जेठमा आगामी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।