पोखरा । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले २१ जेठमा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ । छलफलको सुरुमै भाग लिए, निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता खगराज अधिकारीले । आफ्नो अधिकारमै क्षेत्रमै नरहेको उच्च शिक्षालाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । उनको कटाक्ष थियो–सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिने कार्यक्रमप्रति । मावि तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको र उच्च शिक्षाको अधिकार संघमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

जबकि उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छ । जुन विषय प्रदेशको क्षेत्रमै नपर्ने भनी अधिकारीले रोस्टमबाट दोहोर्‍याइरहे । उनले त्यसो भनिरहँदा तल रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने मुख खुम्चाए । बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित भएका बेला क्यान्टिनमा भेटिएका एमालेकै एक सांसदले भने, ‘२ पटक केन्द्रको मन्त्री र १ पटक मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले संविधानकै व्यवस्थाबारे राम्रोसँग हेरेर बोलेको भए हुने थियो ।’ जबकि मुख्यमन्त्री अधिकारीले पटकपटक संविधानको किताब देखाइरहेका थिए ।

नेपालको संविधान अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका सूची उल्लेख छ । संविधानको धारा ५७, १९७, २३१, २३२, २७४ र २९६ सँग सम्बन्धित २१ विषयलाई प्रदेशको एकल अधिकारका सूचीमा राखिएको छ । जसको बुँदा ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय उल्लेख छ । सोही बुँदामा टेकेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४२ मा ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ नीति अवलम्बन गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

छलफलमा भाग लिँदै नेता अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ‘भीमकाय हात्तीजस्तो’ रहेको उल्लेख गरे । उनले सबै विषय समेट्न खोजेर ब्रह्माजीले मिलाउँदा मिलाउँदै बिग्रेको उँटको संज्ञा दिए । आफ्नो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न नसकेको प्रदेशले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पताल आफू मातहत ल्याउने घोषणा गरेकाप्रति अधिकारीले ‘अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भने । सरकारले गोरखाको आँपपीपल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने जनाएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेता अधिकारीले खनिज उत्खननको अधिकार प्रदेशलाई नभएको भन्दै संरक्षणमात्र गर्न सकिने उल्लेख गरे । नीति कार्यक्रमको बुँदा १०८ मा खनिज उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर हेरी खनिजसँग सम्बन्धित उत्पादन तथा निर्माण सम्बन्धी उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । अधिकारीले भने, ‘लक्ष्मण रेखा पार नगरौं, अधिकारको ख्याल गरौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममा प्रथम पञ्चवर्षीय समीक्षा गरेर आगामी गन्तव्य पहिल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको टिप्पणी थियो । पर्यटनमा सरकारले मन साँघुरो गरेका, तमुहरुको उद्गमथलो क्होलासोथरको नामै उल्लेख नभएको, काउ फार्म हराएको, पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लिखित नारा लेख्नै कन्जुस्याइँ गरेको अधिकारीले बताए । लगानी सम्मेलनले यसअघि पनि मूर्तरुप नपाएको, विपद् व्यवस्थापन कोष, सीमा नाका व्यवस्थित बनाउनेतिर बेवास्ता गरेको उनले उल्लेख गरे ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ९३ संघकै नीतिबाट ‘कपिपेस्ट’ गरेको उनले बताए । जसमा औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यति धेरै जलविद्युतको सम्भावना रहेको प्रदेशमा फ्लोटिङ सोलारको कार्यक्रम देखेर आफूलाई अचम्म लागेको अधिकारीले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘हामीसँग समुद्र छैन, तिलिचो तालमा गर्ने कि गंगापूर्णमा ? ’

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका डा. टकराज गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र रहेको बताए । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले समुन्नत समाज निर्माणका लागि प्रष्ट खाका कोरिएको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको, जनयुद्धका सहिदका नाममा स्थापित छात्रवृत्ति, विद्यालयलाई नसमेटिएको उनको भनाइ थियो । राप्रपाकी बिन्दु पहाडीले नीति तथा कार्यक्रम मिले बजाउने, नमिले खाने गाजरको बाँसुरी नभएको बताइन् । बजेटलाई नाराले रंगाउने काम मात्र नहोस् भन्दै उनले नागरिकका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिइन् ।

एमालेका गणेशमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम विगतलाई भुलेको, अधुरो र अपुरो रहेको बताए । आगामी बजेट समन्यायिक विकास गर्ने खालका हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कांग्रेसका नम्डु गुरुङले कोरोला नाका खोल्ने भनेर दिएको आश्वासन अब मुस्ताङीले पत्याउनै छाडेको बताए । उपल्लो मुस्ताङका गाउँमा पानीको मुल नै नभएको भन्दै त्यस्ता ठाउँमा कसरी ‘एक घर, एक धारा’ हुनसक्छ भनी प्रश्न गरे ।

छलफलमा विमला गौचन, टीकाकुमारी बस्याल, वेदबहादुर गुरुङ, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, श्यामराज महत, दिलमाया पौवि, रेखा गुरुङ, द्रोणबहादुर कुँवर, पार्वती तामाङले भाग लिएका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । छलफल सकेर मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची छ ।