पोखरा । विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । अघिल्ला वर्षहरुमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कयौं कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको फजुल खर्च नियन्त्रण, साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक, सामाजिक लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिने कार्यक्रम पुरानै निरन्तरता हो । आयोजना बैंक स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन, तथ्यांक बैंक, पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, खानीको उत्खनन्, कोसेली घर सञ्चालन लगायत कार्यक्रम नयाँ होइनन् । नीति तथा कार्यक्रमले हालको आर्थिक मन्दीबाट छुटकारा पाउने स्पष्ट खाका देखाएको छैन । केही यस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन्, जसले सरकारको चालु खर्चमा बृद्धि गर्नेछ ।

यद्यपि केही नयाँ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि सारेको छ । नेपालका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन प्रदेशले चक्लाबन्दी गरेका क्षेत्रमा विशेष उत्पादन कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति ल्याएको छ । विगतमा दिँदै आएको अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागु गरिएको छ । मस्र्याङ्दी, कालिगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनको घोषणा गरेको छ ।

निशुल्क कृषि बिमा, कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसँग जोड्ने गरी कृषक र व्यवसायीबीच करार सम्झौता गर्ने कार्यक्रम आएको छ । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन विशेष कार्यक्रम ल्याउने, कृषिको तथ्यांक संकलन, जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन, भूमि बैंक स्थापना गर्ने, कृषकलाई बाली बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

क्यान्सर पीडितलाई थप १ लाख सहयोग

गण्डकीले सबै खालका क्यान्सर उपचारमा थप १ लाख जनही सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा थप १ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको हो । निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । १० वर्षमुनिका बालबालिका र साठी वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र ल्याबमा निशुल्क परीक्षण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मिर्गौला बिरामीलाई डायलायसिस सेवामा झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने बताएको छ । हाल प्रदेशमा ९ सय जना डायलायसिस गर्ने बिरामी छन् । तीमध्ये ५ सय ४६ जनाले निरन्तर डायलायसिस पाएका छन् भने ३ सय ३ जनाले अझै उक्त सेवा पाउन सकेका छैनन् । सबै जिल्ला अस्पताल र पोखरा स्थित संक्रामक रोग अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ ।

शिक्षामा प्रदेशका आफ्नै मापदण्ड तयार गर्ने, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, दुर्गम तथा छरिएका बस्तीमा ठूला विद्यालय र आवासीय विद्यालय सन्चालन गर्ने, विद्यार्थीमा अन्तरनिहीत विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउन ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रम लागु गर्न लागेको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट गण्डकी प्रदेशभित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने र कार्यसम्पादनका आधारमा सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

घरेलु रक्सी ब्रान्डिङ, गाँजा खेतीमा चासो

सरकारले औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । कानुनले गाँजाखेती बर्जित छ । खेती गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, भाँगो, टुसा, निगुरो, सिस्नो लगायतका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गण्डकीले घरेलु रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति अघि सारेको छ । ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई भने छोएको छैन

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो बनाउन नीतिगत पहल थालेको छ । पोखराको पुरानो एयरपोर्टलाई प्रदेश मातहत ल्याई उपयोग गर्ने जनाएको छ । होमस्टे कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसँग समन्व गरी लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ हुँदै कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

५ ठाउँमा सुरुङ

आगामी वर्ष गण्डकीले ५ ठाउँमा सुरुङ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन आगामी वर्षमै निर्माण गर्ने र प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि डिपिआर गर्ने कार्यक्रम छ । दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडक, प्रदेश गौरवका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक र र पुलहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । यस्तै, प्रदेशभित्रबाट रोजगारीको लागि विदेशिने जनशक्ति रोक्न र प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काममा कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूको सहकार्यमा कामदार आपूर्ति केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारको छ । सम्भाव्य ठाउँहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पीपलटार, राइनासटार, चापाकोट, पीपलबोट रनबाङमा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा कालीगण्डकी र मनाङका सम्भाव्य ठाउँमा जग्गा उकास सहित व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न डिपिआर गर्ने कार्यक्रम छ । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने र लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ । कालिगण्डकीको डाइभर्सन रोक्न नीति तथा कार्यक्रममै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ‘श्रीकृष्णागण्डकी नदी क्षेत्र विकासको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समेतको आधारमा कालीगण्डकी नदीको बहावलाई अक्षुण राखी जलाधार विकास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ,’ कार्यक्रममा उल्लेख छ । गण्डकीले प्रदेशभित्र निर्माण गरिने जलविद्युत् लगायत अन्य आयोजनाहरूमा शेयर लगानी गर्ने बताएको छ ।

खेलाडीलाई प्रदेश खेलकुद पदक

आगामी वर्षदेखि गण्डकीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई गण्डकी खेलकुद पदक प्रदान गरिने भएको छ । पोखरामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा स्वदेशी काठका फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति छ भने जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु उत्थानशील विकासलाई संस्थागत गर्ने जोड दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न समन्वय गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रदेशले २ वर्षभित्र सबैका घरमा धारा जडान गर्ने, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मुहान, बाँधक्षेत्र संरक्षणको लागि पुनर्भरण पोखरी तथा चेकड्याम निर्माण गर्ने, लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महशुलमा साबिकमा भएको व्यवस्थामा थप अनुदान दिने र लिफ्टिङ सिँचाइमा लाग्ने विद्युत् महशुलमा शत प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

धार्चे र चुमनुब्रीलाई विशेष क्षेत्र बनाइने

गण्डकी सरकारले गोरखाको धार्चे र चुमनुब्रीसहित मनाङको नार्पाभूमीलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा कायम गर्न संघसँग पहल गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेशले तीनवटा पालिकालाई विशेष क्षेत्र बनाउन माग गरेको हो । ‘भौगोलिक विषमता र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न संघ सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ । धार्चे र चुमनुब्रीलाई यसअघि पनि छुट्टै जिल्ला बनाउन माग गरिएको थियो ।

गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रम थपेको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती खोज्ने भएको छ । हालसम्मका प्रगति र चुनौतीबारे स्थितिपत्र तयार गरी आगामी बाटो पहिचान गर्ने प्रश्ताव नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याइएको छ । यसका लागि आगामी वर्षभित्रै ज्ञान सम्मेलनको आयोजना हुनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई भने खासै वास्ता गरिएको छैन । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले १८ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना र थप ५ वटा रुपान्तरणकारी परियोजना पहिचान गरेको थियो । ती आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन ।