पोखरा । संघ सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका आयोजनाहरु संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण भए । आयोजना हस्तान्तरण गर्दा त्यही अनुसारको रकम दिन कन्जुस्याइँ गरियो । अनि वर्षौदेखि अलपत्र परेका, ठेकेदार भागेका, मुआब्जा, जग्गा लगायत विवाद भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन सकेन भनेर प्रदेशलाई आरोप लगाउँछ केन्द्र ।

चालु आवको बजेटमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतका योजनाहरु रकमका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहले सञ्चालन गर्ने भनेर घोषणा ग¥यो । प्रदेश र पालिकाले त्यसै अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव अगावै ती योजनाको बजेट संघीय अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता तान्यो । प्रक्रिया चलेका आयोजना पनि अलपत्र भए, पालिका र प्रदेशको विश्वासमाथि प्रश्न उब्जियो ।

योजना र रकम नै तोकेर संघबाट सशर्त अनुदान आउने काम निरन्तर बढ्दो छ । पालिका र प्रदेशको माग र आवश्यकता भन्दा पनि माथिबाटै तोकिएर आएका योजना कार्यान्वयनमा ठूलै उल्झन छ । पालिकाको काम सेवा प्रवाह र प्रदेशकोका काम विकास र कानुन निर्माण नै हो । तर कामको जिम्मा अनुसार प्रदेशलाई राजश्व बाँडफाँट वापतको रकम निकै कम आउँछ । वित्तीय हस्तान्तरणमा माथिकै दयाका भरमा प्रदेश चल्न वाध्य छन् । बजेटको सिमितताका कारण प्रदेश सरकारले चाहे अनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती

मुख्यमन्त्री पाण्डे

यी र यस्तै विषयमा छलफल गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले वित्तीय संघीयता र अन्तरसम्बन्ध विषयक अन्तर संवाद गरेको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बन्नुपर्ने बताए ।

संघ सरकारले कतिपय कानुन नबनाएका कारण एकलसूचीमा रहेका अधिकार कार्यान्वयनमा समेत समस्या निम्तेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रश्न गरे, ‘संसारमा त्यस्तो सरकार हुन्छ, जोसँग लाठी छैन ? आर्मी, पुलिस र एपिएफ इमान्दार नभए के हुन्छ ?’ प्रदेश संरचनामाथि नै आक्रमण भइरहेका बेला उच्छृंखल र अनुशासनहीन जमात चलायमान भएर अराजकता विष्फोट भए प्रदेशको अवस्था झनै दयनीय हुने उनले बताए ।

उनले संघ सरकारले समन्यायिक ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती रहिरहने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । ‘तथ्यपरक अनुमान गर्न सकिएन भने बजेट बनाउनुको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’

वास्तविक धरातलमा नटेकी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । ‘बजेट भनेको अनुशासन पनि हो, यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरौं, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाऔं,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार कार्यजिम्मेवारी दिने हो भने सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्छ, यो विषयमा संघ सरकारलाई सहमत गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले समानीकरणतर्फको बजेट पनि घटेर आएको छ, राजस्व बाँडफाँट पैसा पनि भनेजति आएको छैन, बजेट निर्माणमा प्रदेशलाई दबाब छ ।’
संघीयताका विज्ञ यमनाथ शर्माले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले क्षेत्रगत नीति तय गरेर त्यसमै आधारित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।

शर्माले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने शासकीय एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले पुँजी र प्रविधि सघन र स्थानीय तहले श्रम सघन कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले ‘प्रदेशमा कानून निर्माणको प्रक्रिया र विधायकको भूमिका’ विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
यस्तै संघीयतामा अन्तरसरकार सम्बन्धबारे दक्षिण अफ्रिकाका संघीयतासम्बन्धी विज्ञ रुबेन बाप्टिजले भुर्चअल माध्यमबाट सहजीकरण गरेका थिए । संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलगायतको सहभागिता थियो ।