पोखरा । गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट ३६ अर्ब प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना जारी गर्दै ३६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरेको हो । सरकार भने ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बन्न नसक्ने बताउँछ । यद्यपि सरकारले ३६ अर्ब हाराहारीको बजेट अनुमान गरेर मन्त्रालयगत सिलिङ दिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी वर्षको बजेट ३२ अर्बभन्दा १ रुपैयाँ पनि बढाउन नसकिने बताए । ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व घटेको छ । माथिबाट आउने अनुदान पनि घटेर आइरहेको छ । सधैं अर्काको भरमा परेर मात्रै बजेट बनाउने प्रणाली ठिक भएन,’ उनले भने, ‘आफ्नै प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत साधन खोज्नुपर्ने छ । आगामी वर्षको बजेट कुनै पनि हालतमा ३२ अर्बभन्दा तन्काउन नसक्ने अवस्था छ ।’

चालु वर्षमा सरकारले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघ सरकारको स्रोत घटेका कारण अहिले पनि बजेट घट्ने सम्भावना छ । गण्डकीले हालसम्म ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५ अर्ब २७ करोड र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ८३ करोड बजेट खर्च भएको हो । अब बजेट कार्यान्वयनका लागि डेढ महिनामात्रै बाँकी छ । हालसम्म १२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा आम्दानी पनि जम्मा ६१ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भएको छ । ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म ५ अर्ब ८९ करोडमात्रै उठाएको छ । यो रकम झण्डै ५० प्रतिशत कम हो ।

११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म ५ अर्ब ८९ करोडमात्रै उठाएको छ

संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने रकम घटाएको छ । समानीकरण अनुदानमा सरकारले ७ अर्ब ९२ करोड अनुमान गरेकोमा झण्डै १ अर्ब कम अर्थात ६ अर्ब ९३ करोड दिएको छ । सशर्त अनुदानमा पनि लक्ष्यभन्दा कम बजेट आएको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २५ करोड र पुँजीगततर्फ पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९ करोड अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ६९ करोड पाएको छ । विशेष अनुदान पुँजीगततर्फ अनुमानित ६५ करोड ५० लाखमध्ये ३२ करोड र चालु तर्फ अनुमानित २० करोड ५० लाखमध्ये २२ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ । ८३ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको समपूरक शीर्षकमा ४८ करोडमात्रै पाएको छ । विविध प्राप्ति शीर्षकमा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । ३ अर्ब ६७ करोड अनुमान गरिएकोमा ४ अर्ब ४८ करोड प्राप्त भइसकेको छ । २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमार्फत् घोषणा गरिएकोमा अहिलेसम्म ऋण उठाउने बाटो खुला भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्षका लागि करिब साढे १० अर्ब बजेट पुरानो दायित्वमा खर्चिनुपर्ने बताएका छन् । ‘पहिलेको सरकारको दायित्व आधाभन्दा बढी बोक्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोत बर्सेनि घट्दै गएको छ । नयाँ क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न नियम कानुनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । बजेटको आकार घट्ने र दायित्वसमेत बढी भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप्ने सम्भावना नरहेको सरकारले जनाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले ३६ अर्बको बजेट ल्याउँदा पर्यटनमा ६२ करोड, ऊर्जामा १५ करोड, कृषिमा २ अर्ब ८२ करोड, उद्योगमा ५१ करोड लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधारमा मात्रै १४ अर्ब ४५ करोड, मानव संशाधनमा ६ अर्ब ४३ करोड र सुशासनमा १ अर्ब २५ करोड लगानी हुने अनुमान गरेको थियो ।

सरकारलाई सरोकारवालाले भने पुरानो सरकारको दायित्वबाट नयाँ सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ भट्टराईले स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई हटाएर प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले तल्लो तहका नागरिकले पनि प्रदेश सरकारलाई महसुस गर्ने गरी बजेट बनाउने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै मिहिनेत गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन भदौदेखि छलफल गर्नुपर्छ । ढुकुटी रित्तिएपछि रित्तियो भनेर चुपचाप बस्ने होइन,’ उनले भने, ‘ढुकुटी भर्ने र खर्च गर्ने अवधारणा हामीसँग हुनुपर्छ । अर्को सरकार आएपछि जे सुकै गरोस् भन्ने सोचबाट बाहिर बस्नुपर्छ ।’ अहिले हाल सरकारको ढुकुटी उत्साहजनक नरहेको सुनाए ।