पोखरा । प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्ष पूरा गरेको छ । अहिले दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ । पहिलो वर्ष २४ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई संघबाट आउने अनुदान रकम बढेको छैन । प्रदेशको आफ्नै आम्दानीको स्रोत केही छैन । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने रकमको अनुपात पनि त्यति बढेको छैन । बजेटको आकार बढेर चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड पुग्यो । यसमा २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । जसको कुनै कानुन नै बनेको छैन ।

बजेट खर्चको अनुपात बढे पनि सन्तोषजनक छैन । सुरुका वर्षमा जनशक्ति र संरचनाका कारण खर्च हुन सकेन, अनि बीचमा कोभिड महामारी फैलियो । अहिले जनशक्ति पर्याप्त छ, कोभिड छैन र पनि खर्च राम्रोसँग हुँदैन । अनि योजना छनोटको कुनै विधि नै छैन । भन्दा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, राजनीतिक दलहरुका प्रतिबद्धतामा आधारित रहने योजना छनोट गरिने भनिन्छ, तर त्यसो हुँदैन । यी सबै दस्तावेज एकातिर थन्किन्छन्, अनि मन्त्री, नेता र कर्मचारीका नातागोता, चिनजानका भरमा चिर्कटोमा ल्याइएका योजनाले किताब भरिन्छ । जुन जिल्लामा मन्त्री र सांसद धेरै हुन्छन् बजेटको खोलो त्यतै बगाइन्छ । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई दोष दिने गरे पनि यसबाट कोही मुक्त छैनन् । अहिले यस्तै बेथितिले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पोखरा रिसर्च सेन्टरले छलफल चलाएको छ

५ वर्षमा बजेटको अवस्था के रह्यो र अब कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल गर्न पोखरामा शुक्रबार बिहान आयोजित सांसद र अरु सहभागीले यी र यस्तै प्रश्न उठाए । छलफलको मेसो पोखरा रिसर्च सेन्टरले मिलाएको थियो । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले प्राथमिकता नछुट्याइ पहुँचका भरमा ल्याइएको असन्तुलित बजेटकै कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उब्जेको बताए । उनले भने, ‘हो बाटो चाहिन्छ, तर त्यसले आर्थिक सम्भावना कति बोकेको छ र पर्यावरणीय असर कति पारेको छ भन्ने पनि हेर्नुप¥यो नि ।’ मानवीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा समेत प्रदेशले लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बजेटको गाइडलाइन बनाएर ससाना टुक्रेभन्दा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने भन्दै कुनै पनि वाहाना र सांसद विकास कोषमा रकम राख्न नहुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘राजनीति भोटदेखि भोटसम्मका लागि मात्र होइन, त्यो रकम उपलब्धि हुनेगरी काम गर्नुहोस् ।’ अहिले वहुवर्षे योजनामा सरकार थला परेको भन्दै योजना बैंक बनाएर त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्न उनले सुझाए । प्रदेशमा मन्त्रीहरुको व्यवहारका कारण आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको प्राध्यापक भट्टराईले बताए । योजना छनोट र बजेट निर्माण गर्दा ३ तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको भन्दै उनले हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक होइन समन्वयकारी हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको भनाइ राखे ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र सपार्ने गरी बजेट बनाउन लागिएको बताए । पहुँच नहुनेहरुको आवाज सांसदहरुले उठाइदिनुपर्ने भन्दै महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हाम्रो विकासे मोडल देखेर जनता दिक्क भइसकेका छन्, साउनबाटै काम थाल्ने हामीले तयारी थालेका छौं,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले सांसद सीता सुन्दासले पालिकासँग समन्वय गरेर आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिइन् । करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । एमाले सांसद लीलबहादुर थापामगरले योजना र बजेटको अनुगमन अनि समीक्षा निकै कम हुने गरेको बताए । प्रदेशको समग्र विकासका लागि एकपटक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सँगै बसेर बजेट बनाउन उनले सुझाव दिए । उनले भने, ‘यहाँ कुनै सिस्टम नै छैन, अहिले मेरा खल्तीभरी योजनाका सूची छन्, आज दिनभर मन्त्रीहरुलाई भेटेर दिनुछ ।’

पूर्व सांसद धनञ्जय दवाडीले विगतका सरकारले थालेका योजनालाई पूर्णता दिन प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । पूर्व सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले योजना बनाउने काममा सरकार बारम्बार चुकिरहेको भन्दै अनुदानमा मात्रै भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।
कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले अब सरकारले कार्यशैली फेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए । कार्यक्रममा सांसद देवका पहारी, बिन्दु पहाडी, पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. अर्जुनकुमार थापा, कृषिविज्ञ डा. अनिल सुवेदी, व्यवसायीहरु विक्रम कर्माचार्य, सुदीप ओझा, सुदीप प्रधानांग, रामप्रसाद कँडेल, समृद्धि फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्र चम्लागाईं, लगायतले बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठले छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई एकीकृत गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाइने बताए । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले ५ वर्षका अवधिमा बजेटको अवस्था, प्रगति र समस्यका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । संस्थाका बारेमा सुजाता ढकालले जानकारी गराइन् ।