पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार संसदमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अधुरा आयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट बनाइने बताए । ‘अधुरा र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न आगामी बजेट लक्षित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रेखांकन सुनिश्चित भइसकेका र तत्काल ठेक्का लाग्ने कार्यक्रम र आयोजनामा सरकारले जोड दिनेछ ।’

हालसम्म ठेक्का लागेका योजना र कार्यक्रममा सरकारलाई करिब १० अर्ब दायित्व छ । आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षभन्दा घट्ने पक्का छ । बढी दायित्व भएकाले सरकारले नयाँ कार्यक्रम र आयोजना थप्न समस्या छ । यस्तै, आगामी बजेट गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी परियोजना र वहुवर्षीय योजनामा केन्द्रित हुने बताइएको छ । सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा १८ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना र ५ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना सहित २३ वटा प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि अधिकांश कार्यक्रममा देखिने गरी प्रतिफल निस्किएको छैन ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा हुने सुरुदेखि नै बताइरहेका छन् । ‘खुद्रे योजनामा सरकारले लगानी गर्दैन । प्रदेश सरकारले छोइने, सुनिने र बोलिने कार्यक्रममा फोकस गर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट संघीयतालाई संस्थागत गर्नेगरी निर्माण हुन्छ ।’ शुक्रबार पेस गरिएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, बजारीकरणमा बढी ध्यान दिइएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्ने, चक्लाबन्दीमा सामूहिक खेती गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत प्रणालीको विकास गर्ने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

‘गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ उनी भन्छन् ‘रोजगारी, उत्पादन, आम्दानी र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ ।’ सुरुको सरकारले थालेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई अहिलेको सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने देखिएको छ । ‘सहरी र ग्रामीण भूभाग, एकभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने प्रादेशिक तथा सहायक राजमार्ग निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धी गर्ने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिने बजेटमा निशर्त अनुदानमा बृद्धी गर्ने तयारी गरेको छ । हरेक स्थानीय तहले सशर्त कार्यक्रमका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । गाउँपालिका महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेर सशर्तका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरेको थियो । अहिले सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम घटाउने र साना योजनाहरु सिधै पालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने अर्थमन्त्री आलेको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, बजारीकरणमा बढी ध्यान

सरकारले आन्तरिक आम्दानी कम भएको र संघले दिने अनुदानमा उदार नभएका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन न्यून छ । स्रोत व्यवस्थापनमा संघ सरकारसँगै निर्भर रहनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब आत्मनिर्भर र दिगो आर्थिक बृद्धिको लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सबै कटिबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । आत्मनिर्भर, दिगो, उत्पादनमूलक र रोजगारी बृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य भएको छ ।’ प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे आइतबार र मंगलबार संसदमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ ।

शुक्रबारको संसद बैठकले प्रदेशसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको समयावधि थप गरिएको छ । जेठ मसान्तसम्म समितिलाई म्याद थपिएको सभामुख कृष्ण धितालले जानकारी दिए । यस्तै, उक्त समितिमा कांग्रेसका अशोककुमार श्रेष्ठ र माओवादीकी दमयन्ती रुचाललाई सदस्यमा मनोनित गरिएको छ । यसअघि समितिको सदस्य रहेका कांग्रेसका महेन्द्रध्वज जिसी र माओवादीकी सुशीला सिंखडा मन्त्री बनेपछि उनीहरुको ठाउँमा सम्बन्धित दलले नयाँ सदस्य खटाएको हो । यस्तै, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माओवादीकी कुसुम बुढा मगरलाई सदस्य मनोनित गरिएको छ ।