पोखरा । वैदेशिक रोजगारका कारण कास्कीमा १० महिनामा १० वटा लासको बाकस भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कास्कीबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको हो । यो आँकडा गत असारदेखि वैशाख मसान्तसम्मको हो ।
१० जनाको शव ल्याउन सामीले आर्थिक सहयोग गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यक्रम अधिकृत शिव रेग्मीले जानकारी दिए । ती लास ल्याउनका लागि सहजीकरण तथा सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक सहायतावापत २ करोड २९ लाख ८० हजार र उपचार खर्चका लागि २८ लाख ५० हजार गरी २ करोड ४१ लाख ४८ हजार प्रदान गर्न सहजीकरण गरिएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीबाट ९६ हजार ९ सय ९८ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी तनहुँका १५ हजार ६ सय ६४ जना छन् । त्यसपछि नवलपुरबाट १५ हजार ५ सय १६ जना, स्याङ्जाबाट १५ हजार १ सय ४६ जना बाहिरिएका छन् ।

कास्कीबाट १० हजार ९ सय ८९ जना, १० हजार ५ सय ४८, गोरखाबाट १० हजार २ सय ८७, लमजुङबाट ७ हजार ८ सय २२, पर्वतबाट ६ हजार १ सय २७, म्याग्दीबाट ४ हजार ७ सय १३, मुस्ताङबाट १ सय ३७ जना बाहिरिएको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम मनाङबाट ४८ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीबाट करिब ९७ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गए

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यक्रम अधिकृत रेग्मीले प्राविधिक ज्ञानसहित कामदारलाई पठाउँदा राम्रो पारिश्रमिक पाउने भएकोले त्यसतर्फ पनि सोचविचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार आव २०७९÷०८० मा ४ हजार ८ सय ९४ जनाले सूचना तथा परामर्श लिएका छन् । यस्तै ५२ जनाले सिप तालिम लिए ।

सो अवसरमा सामीले गरेका कार्यहरु, तालिमको लागि सिफारिस, आर्थिक सहायता, उद्धार, विभिन्न खालका मुद्दा, ठगी र वैदेशिक रोजगार शिलशिलामा लामो समय विदेश बसेर नेपाल फर्किएका नेपालमा नै स्वरोजगारका अवसर, स्वरोजगारसम्बन्धी उद्यमशीलता तालिमका बारेमा पनि प्रकाश पारिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सचेत बनाएर पठाउनु पर्ने तथा ठगी अन्त्यका लागि जनचेतना फैलाउनु जरुरी रहेको सीप हस्तान्तरणद्वारा सशक्तीकरण (नेस्ट) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक कुमबहादुर गुरुङले बताए । नेपाल सरकार तथा स्वीस सरकारको दुइपक्षीय समझदारीअनुरुप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहजीकरण र पोखरा महानगरको अगुवाइमा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा यहाँ सामी परियोजना सञ्चालित छ ।