पोखरा।  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सकिएको छ ।

नेफिनको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत तीनदिने गोष्ठी भएको नेफिनका महासचिव दिवस राईले बताए । कार्यक्रममा देशभरबाट सञ्चार क्षेत्र, जातीय संस्था, आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद्, आदिवासी जनजाति प्रदेश समन्वय परिषद् लगायतका प्रतिनिधि गरी ४० जनाले भाग लिएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्ष ग्याल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापीरूपमा चुनौती बन्दै गइरहेको बताए । यो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बन्ने आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रममा राज्यले ध्यान नदिएको उनको गुनासो थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बन्ने विभिन्न संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे आदिवासीलाई पूर्ण ज्ञान हुनु जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो । आदिवासी जनजातिको परापूर्वकालदेखि नै जल, जमिन र जंगलसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकोले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजातिलाई नै पर्ने गरेको र यसलाई न्युनीकरण गर्न सचेत भएर लागिपर्न उनको जोड थियो ।

गोष्ठीमा नेफिनका जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक टुंगभद्र राई, नेफिनका निवर्तमान सचिव सुखवीर थामी, नेफिन कोषाध्यक्ष विमल सारु, महासचिव दिवस राई, अरुण राई, डा. राधा वाग्ले लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

कार्यक्रममा अन्य स्रोत व्यक्तिहरूमार्फत जलवायु परिवर्तन, यसका कारण र असर, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धी पेरिस सम्झौता र आदिवासी जनजातिका सवालका बारेमा प्रस्तुतिकरण राखिएको थियो । यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्युनीकरण, हानी र नोक्सानी, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपाय रेडप्लस र रेडप्लसमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय प्रतिबद्ध योगदान दस्तावेज–२०२०, जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोषबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रम आदिवासी मामिलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूहको सहकार्य र डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीको सहयोगमा भएको हो । सो अवसरमा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।