पोखरा । नायव सुब्बा र सो सरहका  कर्मचारीहरूले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्याैदा नै विभेदकारी भएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई म्यासेज पठाएका छन्।

मन्त्रालयले तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ तथा कानून मन्त्रालय पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले उठाएका विषय नसमेटिएको भन्दै कर्मचारीहरूले अभियानकै रुपमा मन्त्री र सचिवलाई म्यासेज पठाएका हुन्।

‘माननीय मन्त्रीज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन ? तपाईंको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन। पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बाढी सेवा भएका कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि गरियोस्,’ कर्मचारीहरूले पठाएको म्यासेजमा उल्लेख छ।

सहसचिव र उपसचिव तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, अधिकृत छैटौं तहको पदपूर्तिमा ५०, खुलामा ४० र बढुवा १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेजस्ता विषय उठाउँदै उनीहरूले म्यासेज गरेका हुन्।

राजपत्र अनंकित कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा विभिन्न माग समावेश गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।