पोखरा ।  पोखरा महतगौंडाकी लीला गुरुङ २०६२ फागुन १५ गतेको घटनाले अझै झस्किन्छिन् । चिप्लेढुंगामा फलफूल बेचिरहेकी उनी एक्कासी बेहोस भएर ढलिन् । ढाड र खुट्टामा गहिरो चोट थियो । हस्पिटल पुगेपछि बल्ल होश खुल्यो । लामो समयको उपचारपछि उनी ७ वर्ष ह्वीलचियर र ६ वर्ष बैशाखीको सहारा लिन बाध्य भइन् ।

‘हामी सधैंझैं फलफूल बेचेर बसेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘कान ड्यामडुम्मै भयो अनि धुलो उडेको थाहा छ । अरु केही थाहा छैन । पछि अस्पतालमा होस खुलेपछि बम पड्केको रहेछ भन्ने बल्ल थाहा भयो ।’

इलामबाट पोखरा आएर फलफूल बेच्दै आएकी गुरुङको त्यो घटनापछि हिंडडुल गर्न सकिनन् । ‘म त हिंड्नै नसक्ने अवस्थामा थिए नि ! त्यसपछि ह्वीलचियरमै ७ वर्ष काटियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि पनि ६ वर्ष बैशाखी टेकैरै हिंडडुल गरे । २०७५ सालमा खुट्टाबाट गोलीको छर्रा निकालेपछि त हलुका भएको छ ।’ इलामबाट पोखरा आउँदा भाइसँगै आएकी उनी भाइले आफ्नो सुर गरेपछि एक्लै छन् ।

आफ्नो उपचारमा सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । ‘कति खर्च लाग्यो मलाई थाहा छैन, अलिअलि जम्मा गरेको सम्पत्ति पनि औषधी गर्दै सकियो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले मेरो लागि कत्ति सहयोग गरेन । बरु बाहिरबाट अलिअलि सहयोग आएको छ । त्यसकै ब्याजले जीवन धानेछु ।’ अहिले उनी सहयोग माग्दै ठाँउठाँउमा धाउन भ्याएकी छिन् । सरकारबाट सहयोग आउँछ कि भन्ने आश भने मारेकी छैनन् ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल कास्की संयोजक दुधराज अधिकारी द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि ढिला सुस्ती गरिरहेको बताउँछन् । उनीहरुको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको उनको धारणा थियो । ‘द्वन्द्वपीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ, राज्यले ढिलासुस्ती गरेको छ,’ उनले भने, ‘सकभर यिनीहरुले बिर्सिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय पालेका छन् ।’ पीडितहरुले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकून् भन्ने आफूहरुको माग रहेको उनले सुनाए । संयुक्त राष्ट्र संघले देखाएको बाटोमा सरकार नहिनेको उनको भनाइ थियो ।

उनी आफँै पनि द्वन्द्वपीडित हुन् । २०६० कात्तिक ११ मा तिहारको टीका लगाएर फर्कनेक्रममा बम लागेको उनको हातमा समस्या छ भने एउटा मिर्गौला नै छैन । चाडको बेला लागेको घाउ अनि सरकारको असहयोगकै कारण चाडपर्व नै नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर मनभरि पीडा लिएर आफू जस्तै द्वन्द्वपीडित परिवारको समस्या बोकेर पालिका, प्रदेश हुँदै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । घटनाका विषयमा अनुसन्धान गरेर उचित कारबाही गर्नुपर्ने र आफूहरुले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या हेर्न धेरै संघ संस्थाले साथ दिएपनि आफूहरुको समस्या सरकारले नसुनेको उनले बताए ।

सरकारले न्याय दिनुको सट्टा उल्टो पेल्ने काम गरेको अधिकारीले बताए । सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको १७ वर्ष बढी भइसक्दा पनि सरकारले पीडितको घाउमा मलम अझै लगाउन नसकेको उनको गुनासो छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन मस्यौदा विधेयकमा अनेकथरी विषय समेटेर आफूहरुलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पेल्ने काम गर्न लागेको उनले बताए ।

सरकारले फागुन २५ मामात्र संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदले आइतबार संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको छ । तर, संशोधन नभई विधेयक पास हुने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने अधिवक्ता राम शर्माले बताए । ‘यो वा त्यो बहानामा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले ऐनको तर्जुमा भएको छ यो खेदजनक छ,’ उनले भने, ‘जस्ताको तस्तै पारित गरियो भने पीडितले न्याय पाउने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन ।’

विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै शुक्रबार गण्डकीका आमद्वन्द्वपीडित समुदायले पोखरामा धर्ना दिएको अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी संयोजक बद्रीबहादुर केसीले बताए । त्योभन्दा अघि मस्यौदा विधेयककै बारेमा गण्डकीका आमद्वन्द्वपीडित समुदायसँग एमनेस्टी इन्टरनेस्नलको सहयोगमा प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको केसीले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि धर्ना दिएका उनीहरुले विधेयक सच्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी र मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अपीलपत्र पठाएका छन् ।