पोखरा । एक अंकको ब्याजदरमा लिइएको ऋणको व्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । ऋणको भारले थिचिँदै छन् व्यवसायी । व्यवसाय चलेको छैन, बैंकले कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छैन । व्यवसायीहरुले राहत प्याकेजको खोजी गरिरहेका छन् । बैंकहरुले प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा कर्जा असुलीको तालिका बनाउँछ । चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने व्याज र कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले सरकारसँग गुहार मागेका छन् । उनीहरुले सरकार आफ्नो दुखमा नजिक नआएको गुनासो गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरुले भूकम्प र कोरोना लगायत महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र थिलथिलिएको गुनासो गरेका हुन् । ‘कोभिडको महामारीबाट पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा क्षति व्यहोर्नु परेको हामी सवैलाई सर्वविदितै छ,’ व्यवसायीहरुले भने, ‘नेपाल सरकारले अत्यधिक मार परेको क्षेत्रको रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई राखेपनि सहुलियत, राहत तथा अनुदानका प्याकेजहरु व्यवसायीहरुले अनुभुती गर्न पाएनन् ।’

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले केही व्यवसायीले सहुलियत ब्याजदर पाएपनि छोटो समयका लागि दिइएको सहयोग अपुग भएको गुनासो गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा मिलान गर्नुपर्ने गरी व्यवसायीहरुलाई ताकेता गरेका कारण त्रास सिर्जना भएको उनले सुनाए । ‘बैंकहरुको ताकेताले त्रास छ । व्यवसायीहरु निरुत्साहित र आतंकित छन्,’ उनले अघि भने, ‘व्यवसायीहरु पलायनको बाटोमा छन् । दायित्वको बोझले डिप्रेसनको सिकार समेत हुन थालेका छन् ।’ व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न मौद्रिक नीति परिमार्जन गरी थप कार्यक्रमहरु ल्याउन व्यवसायीहरुको सरकारसँग आग्रह छ ।

चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने व्याज र कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले गुहारे सरकार

‘पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड संक्रमण अवधिभरको व्याज मिनाह गर्न र कोभिड प्रभावित समयमा तिरेको ब्याजमा छुट गरी फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘स्थिति सुध्रने आशमा हरेक त्रैमासिक अन्त्यमा सरसापट गरी बैंकको किस्ता मिलान गर्दै आएपनि अब सापट माग्ने ठाउँ छैन । हामी अब सडकमा आइसकेका छौं । हाम्रो अविभावक कहाँ छ ?’ विभिन्न ८ बुँदे मागपत्र व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चैत मसान्तमा दायित्व मिलान गर्ने अवस्था नरहेकोले असार मसान्तसम्म म्याद दिनुपर्ने, पुनर्कर्जा कोष, पुर्नतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषको समय ३ वर्ष बनाउनुपर्ने र कार्यक्रममा व्यवसायीलाई समेट्नुपर्ने, कर्जा अवधि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने, व्याजदर १ अंकमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, तुरुन्त पोखराबाट अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने, सडक निर्माणको काम समयमै सक्नका लागि व्यवसायीको सरकारसँग माग छ । सरकारले बेलैमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरुको छ । श्रेष्ठले व्यवसाय जोगाउन आफूहरु सञ्जीवनी बुटीको खोजीमा रहेको बताए । ‘दुःखका साथ भन्नु पर्दा हामीलाई व्यवसाय धान्ने सञ्जिवनी बुटिको आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म त्यो बुटि पाँइदैन, तवसम्म पर्यटन व्यावसायीको पुनरुत्थानमा सरकारले पुनरुत्थानका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिदिनुपर्छ ।’ गण्डकी सरकारले केही समयअघि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन गरेको थियो । अहिले उक्त कार्यक्रम छैन । सोही कार्यक्रम दोहो¥याउन र सहज ढंगबाट रकम लिने वातावरण बनाइदिन पनि व्यवसायीहरुको आग्रह छ ।