पोखरा । महावीर पुनले गत २१ कात्तिकमा फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको लागि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई १० करोड अनुदान दिने जानकारी फेसबुकबाटै जानकारी गराए ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठसहितको फोटो पोस्ट गर्दै महावीरले आभार व्यक्त गरेका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘उक्त अनुदान चालु वर्षको बजेटमा नै छुट्याइएको रहेछ । तर कार्यविधि बनाउन समय लागेको रहेछ । आज उक्त अनुदानबाट संचालन गरिने अनुसन्धानका कामहरुको लागि बनेको कार्यविधि गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय मेखलाल श्रेष्ठज्यूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो । आविष्कार केन्द्रले गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग मिलेर दीर्घकालीन महत्वका काम गर्नेछ । अनुदानको लागि मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई भेटेर धन्यवाद दिने काम पनि भयो ।’

उनले अन्तिममा लेखेका छन्, ‘नोटः यो अनुदानको मंसिर ४ गतेको चुनावसँग कुनै पनि मानेमा सम्बन्ध छैन । यो बजेट प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा साउन महिनामा नै राखेको रहेछ ।’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले आविष्कार केन्द्रका लागि उक्त रकम विनियोजना गरेको हो ।

त्यसको ५ महिनापछि उनले गुनासोसहित अर्को पोस्ट गरेका छन् । चैत १६गते बिहीबार सेयर भएको स्टाटस चेतावनीपूर्ण छ । ‘गण्डकी प्रदेशले दिने भनेको १० करोड कर्मचारीको साह्रै ढिलासुस्ती र राजनीतिक फेरबदलले अझै आएन । तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आफ्नै खर्चमा पौष महिनादेखि नै काम सुरु गरेको छ । कर्मचारीले अब निकासा दिएर खर्च गर्न सक्दैन भन्न बेर छैन । केही गरेनन् भने अन्तिम हतियार प्रयोग गरिन्छ,’ स्टाटसमा छ ।

कर्मचारीले अब निकासा दिएर खर्च गर्न सक्दैन भन्न बेर छैन । केही गरेनन् भने अन्तिम हतियार प्रयोग गरिन्छ

राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले हालसम्म उक्त रकम नपाएपछि त्यसको दोष कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अस्थिर सरकारलाई लगाएका छन् । दसैंअघिदेखि सुरु प्रक्रिया अहिलेसम्म जारी रहेकाले कहिले टुंगिने हो भन्दै उनको टिप्पणि छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी छ । उहाँहरुको राम्रो नियत देखिएन,’ उनले भने । कर्मचारीको ढिलासुस्ती र सरकार परिवर्तनका कारण ढिला गरेको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार बनेपछि लौ अब काम गरौंभन्दा कर्मचारीहरुले यस्तो पुग्या छैन उस्तो पुग्या छैन भन्ने त्यही भइरहेको छ,’ उनले गुनासो पोखे ।

यता, प्रदेश सरकार भने अविस्कार केन्द्रलाई रकम निकासा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँछ । प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पन्चराम गुरुङले प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले २ हप्ताभित्र टुंगो लाग्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको बजेट यत्तिकै दिएर पनि भएन । नियम प्रक्रिया पूरा गरेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । विज्ञहरुबाट प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । प्रतिवेदन आएपछि हेरेर फरबार्ड गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेका छौं ।’ ३ चरणको छलफल गरेर कुरा अघि बढिसकेको उनले बताए । ‘उहाँहरु अत्तिनु स्वभाविक नै हो । पहिला फलोअफ नगर्नु भएको रहेछ । म आएपछि धेरै कुराहरु अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत यो हप्ता नभए अर्को हप्ता टुंगो लगाउने प्रक्रियामा छौं ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले यस विषयमा मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको बताए । विज्ञ समितिलाई प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि पत्राचार गर्ने उनले सुनाए । ‘विज्ञ समितिको टिमले प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर हामीलाई सिफारिस दिन्छ अनि निर्देशक समितिले बैठक बस्छ,’ उनले भने । ढिला भएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता लम्सालले प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए ।