पोखरा । केही समयअघि देशैभरका जिसस प्रमुख र उपप्रमुख भेला भएर पोखराबाट एकै स्वरमा भने, ‘यही हालतबाट जिसस चलाउनुभन्दा खारेज गरे हुन्छ ।’

संघीय व्यवस्था आएपछि पहिलेका शक्तिशाली जिल्ला विकास समिति खारेज भयो । ३ तहको सरकारबीच समन्वय गर्न समन्वय समिति राखियो । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । जिससमा जिविसजस्तो बजेट र शक्ति छैन । जिससकै प्रमुख र उपप्रमुखहरु भन्छन्, ‘प्रदेशका ७७ वटा जिसस खारेज गर्दा राज्यकोषको ३ अर्ब रकम बच्छ । कि यसलाई अधिकार देऊ, नत्र खारेज गरिदेऊ ।’

संघ र प्रदेशले आवश्यक कानुन नबनाइदिएका कारण जिसस चल्न नसकेको जिसस महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्तिरमण वाग्लेले बताए । सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘संविधानले परिकल्पना गरेको जिसस यस्तो छैन । अनुगमन र समन्वयको पूरा अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन भन्छन् । स्रोतबिना काम कसरी गर्ने ?’ सोमबार जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको जिल्ला सभामा बोल्दै उनले आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।

अनुगमन र समन्वयका लागि तत्कालै ४ ओटा ऐन बनाइदिन माग

जिल्ला सभाले विकास निर्माणको गुणस्तर र अनुगमनबारे विभिन्न निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, विपद व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, जिसस कास्कीमा रहेको कोष परिचालन गर्न निर्देशिकालाई निरन्तरता दिने, योजनाको अनुगमन चुस्त बनाउने, गैससलाई प्रभावकारी परिचालन र्ने निर्णय भएको जिसस कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।

समितिले ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गराउने, स्थानीय तहको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनुगमन र समन्वयका लागि तत्कालै ४ ओटा ऐन बनाइदिन कास्कीले माग गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण ऐन, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने ऐन, गैससबाट संचालित विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने ऐन र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सभा संचालनसम्बन्धी ऐनको संशोधन र परिमार्जन गर्ने ऐन बनाउन माग गरिएको हो ।

जिससमा सूचना प्रविधि अधिकृत, वातावरण विज्ञ र कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी थप्न र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अधिकार जिससलाई दिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ । कास्कीमा मानसिक अस्पताल निर्माणका लागि पहल गर्ने, फेवा जलाधार क्षेत्रको सौन्दरीकरण गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत र चीनसँग जोड्न पहल गर्ने, फेवा बाँधको पुनर्निर्माण गर्न पहल गर्ने लगायत ३२ ओटा निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए ।