पोखरा । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व कुरेर बसेको कांग्रेसले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वर्तमान सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएको छ । ‘अपमतमा परेर पुनः बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेको अवस्थामा सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नु प्रदेशको हितमा हुनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
तर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने संसद ‘फेस’ गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संवैधानिक बाटो अनुसार सरकार चल्ने जवाफ दिएका हुन् । ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार म संसदमा उपस्थित हुन्छु । संसदले निर्णय दिन्छ । सरकारको छिनोफानो संसदबाट हुन्छ,’ उनले भने । माओवादी र राप्रपासहित ३२ सांसदको समर्थनमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेको हो । माओवादीका ८ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । ६० सांसद रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सिट चाहिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले आइतबार सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ
सरकार अल्पमतमा परेसँगै नयाँ गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वलाई लिएर रस्साकस्की चलेको छ । माओवादीले अबको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री छोड्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि दुबै दल केन्द्रको निर्णय मान्न राजी छन् । ‘सरकार कसको भन्ने निर्णय केन्द्रले गर्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘हामी माथिको निर्णय मान्न सहमत भएका छौं ।’
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अघि शुक्रबार नै दुवै दलबीच अनौपचारिक बैठक भएको थियो । नयाँ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रतियोगिताका लागि विद्यार्थीले थुपारे स्कुलमा फोहोर
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : सानो थैली, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम
गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता – हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम आज
भारत भ्रमण परिणाममुखी : प्रधानमन्त्री दाहाल
hero news full width
मुख्य समाचार
एमाले प्रमुख सचेतकमा बागलुङका गोविन्द नेपाली
पर्वतीय संग्रहालय परिसरमा ३२ प्रजातिका चरा
जेठ २२, २०८०अनेरास्ववियु गण्डकी संयोजकमा आरके पोखरेल
जेठ २२, २०८०सफा हिमाल अभियान : ३५ हजार ७०० किलो फोहर संकलन
जेठ २२, २०८०जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण
जेठ २२, २०८०गण्डकीमा सुरुङ मार्ग : काम हुँदैन, नीति कार्यक्रमबाट चर्चा बटुल्ने बाटो
जेठ २२, २०८०