पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेको छ । माओवादीको ८ र राप्रपाको २ सीट सहित ३२ सांसदको समर्थनमा बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । माओवादीका तर्फबाट बनेका २ जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा थमाएर प्रदेश सभामा समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीपत्र बुझाएका हुन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको र पुनः बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेकोले कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ । शनिबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै प्रदेशको हितमा हुने बताए ।
‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अल्पमतमा परेको र बहुमत जुटाउने सम्भावना पनि नरहेको अवस्थामा जतिसक्दो छिटो मार्गप्रशस्त गर्नु नै प्राकृतिक हुनेछ । प्रदेशको हितमा हुनेछ ।’ पाण्डेले कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको सरकारले दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि सुझाएका छन् । ‘कामचलाउ सरकारले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने, कर्मचारी नियुक्ती, सरुवा–बढुवा लगायतको काम गर्नु न्याय संगत मानिदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी गरेका निर्णयबाट भविष्यमा प्रदेशलाई आर्थिक लगायतका दायित्व सिर्जना भए त्यसको दायित्व नयाँ सरकारले लिन बाध्य नहुने जानकारी गराउँदछु ।’

कांग्रेस र माओवादी एउटै प्रतिबद्धतामा चुनाव लडेको स्मरण गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि देशको राजनीतिक सहि ट्रयाकमा आएको तर्क गरेको छ । ‘निर्वाचनका बेलामा राजनीतिक दलहरुबीच भएका तालमेल, त्यसपछि बनेको सरकारमा भएको समीकरण, झण्डै दुई महिनापछि पुनः अर्को गठबन्धन हुँदै देशको राजनीति चलेको छ । यति छिटोछिटो राजनीतिक मोर्चाबन्दी फेरबदल हुनु मुलुकलाई आवश्यक राजनीतिक स्थिरताका लागि हितकर होइन,’ कांग्रेस भन्छ, ‘तर सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरण भने हामीले निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र बाचा अनुकुल छ । निर्वाचनपछि केही समय ‘लिक’ बाहिर पुगेको राजनीति पुनः सही ‘लिक’ मा प्रवेश गरेको हामीले महशुस गरेका छौं ।’

गण्डकीमा नयाँ बन्ने सरकारले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने पाण्डेको भनाई छ । ‘मन्त्रालयको आकार बढ्दैन । संख्या यथावत रहन्छ,’ उनले भने । सरकारको कार्यकाल आधाआधा बाँड्ने विषय भने केन्द्रबाट नै टुंगिने उनको धारणा छ । ‘यो विषय प्रदेशको हातमा छैन । शीर्ष नेतृत्वले जे निर्णय गर्छन्, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो,’ पाण्डेले अघि थपे, ‘गण्डकी सरकारको नेतृत्व ठूलो दलको नाताले स्वभाविक रुपमा कांग्रेसको हातमा हुन्छ ।’ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारसँग २४ सीट मात्रै बाँकी छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सीट सहित पहिलो पार्टी कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । नयाँ गठबन्धनमा तीन पार्टीको ३६ सीट हुन्छ । स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको पार्टी प्रवेशबारे संसद सचीवालयमा जानकारी पुगेको छैन ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको यो सरकार ढले उपधारा (३) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ । उपधारा (३) मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । श्रोतका अनुसार उनले अन्तिम समयसम्म सत्ता टिकाउन प्रयास गर्ने छन् । माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आँफै सम्हालेका छन् ।