पोखरा । वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रममा ३ तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नभएको धेरैको गुनासो छ । जसले गर्दा धेरैजसो योजना ‘डुब्लिकेसन’ भएर अलपत्र भएका पाइन्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य नहुँदा काम गर्न गाह्रो परेको लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका लमजुङका प्रमुख सूर्य गुरुङ गुनासो गर्छन् । ‘योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ३ तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या छ ।’ छलफलका माध्यमबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छुट्याएर काम गर्दा सहज हुने उनको तर्क छ । उनको जस्तै समस्या गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहहरुमा छ ।

समाधानका लागि यस विषयमा छलफल गर्न गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बिहीबार पोखरामा भेला भए । भेलाको चाँजोपाजो गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाएको हो । स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, क्षमता विकास योजना एवं लैंगिक समानता सामाजिक समावेशीकरण रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच छलफल भएको हो ।

गण्डकीका ८५ स्थानीय तहका प्रमुख पोखरामा

छलफलले स्थानीय तहमा शासकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्र सुधारको झिल्का दिनेका काम गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे बताउँछन् । छलफलले तर्जुमा भएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने, नबनेका योजना संघीय र प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तालमेल मिल्ने बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको पाण्डेले जानकारी दिए । ‘पालिकाहरुको शासकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना रावस्व सुधार कार्ययोजना लगायत डकुमेन्ट बनाएर जानुपर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्कियो,’ उनले भने, ‘रावस्व दायरा बढाएर जानुपर्ने तर पालिकाहरुले सम्भावनालाई बढाएर आन्तरिक आय बढाउन कदम चाल्नुपर्ने भन्ने भयो ।’ मध्यमकालीन खर्च संरचनाका लागि थप काम गर्नुपर्ने सबै पालिकाहरुको निष्कर्ष निस्किएको उनले बताए ।

पाण्डेले पालिका तहमा भएका आवधिक योजना, राजस्व बाँडफाँट, विकास निर्माण विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए । प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म ३ सय ७१ तालिम संचालन गरेको छ भने ती तालिमबाट १४ हजार ७ सय ५८ जना प्रशिक्षित भइसकेका छन् । चालु आवमा मात्रै ८७ तालिम संचालन भइसकेको र त्यस तालिममा २ हजार ९ सय ४४ जना सहभागी भएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रतिष्ठानले प्रदेश या पालिकामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, चालक र सुरक्षाकर्मीको लागि कार्यक्षेत्र तोकी कार्यसम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले प्रविधिमा कार्य गरिए पनि प्रदेश स्वयं पूर्ण नभएको बताइन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले प्रदेश र स्थानीय तहका अनुभव आदानप्रदानमा सहयोग मिल्ने बताए । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले पालिकाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले प्रदेशभर धेरै ऐन बनाउने पालिका पोखरा महानगर नै रहेको बताए ।