पोखरा । बर्सेनि विवाद भइरहने सांसद विकास कार्यक्रमलाई गण्डकी सरकारले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसअघि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षक राखिएकामा अहिले नाम फेरेर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्याइएको हो ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि पारित भइसकेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ बजेट सांसद्ले बाँड्न पाउने गरी विनियोजन गरेको हो । उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको अर्थ सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

‘बजेट विनियोजन भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘अब माननीय ज्यूहरुले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ । सरकारले स्थलगत अध्ययन गरेर बजेट विनियोजन गर्छ ।’ कार्यविधि अनुसार सडक निर्माण र स्तरोन्नति, कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानीका योजना, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र खेलकुदका क्षेत्रमा सांसदले बजेट विनियोजन गर्न पाउने छन् । यसअघि स्थानीय तहले आफूहरुसँग समन्वय नभएको गुनासो निरन्तर गरेका कारण कार्यविधिमै छनोट भएका कार्यक्रमहरुको जानकारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष सांसदको भागमा ६० र समानुपातिकलाई ४० प्रतिशत हुने गरी रकम विनियोजन गर्ने मौखिक सहमति

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने आयोजना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने छ । तर अधुरा योजनामा भने २५ लाखभन्दा साना कार्यक्रम पनि बनाउन पाइने अर्थ सचिव शर्माले जानकारी दिए । २ करोडमध्ये कम्तीमा एउटा आयोजना ५० लाखको हुनुपर्ने छ भने १० भन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । योजनाहरु एउटै क्षेत्रको पनि छनोट गर्न पाइँदैन । कार्यक्रम छनोट गर्दा विवाद सिर्जना भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदको समन्वयमा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकै लागि समानुपातिक सांसदहरुलाई चैत ७ भित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोज्न समय दिएको थियो ।

सबै समानुपातिक सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोजिसकेका मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सांसदहरुले बजेट बाँड्दा प्रत्यक्षले ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सबै समानुपातिक सांसदले वितरण गर्ने गरी मौखिक सहमति भएको छ । वितरणको अनुपात भने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन । यसअघिका अर्थमन्त्री रामजी बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गलत कामको निरन्तरता भन्दै बजेटबाट हटाइदिएका थिए । तर तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले उक्त कार्यक्रम राख्नैपर्ने दबाब दिए । बरालले पुरानो नाम फेरेर नयाँ नाममा बजेट राखेका हुन् ।

समानुपातिक सांसदहरुले भने बजेट वितरणमा आफूहरुमाथि विभेद गरिएको गुनासो गरेका छन् । ‘संसदभित्र छिरेपछि सबैको भूमिका एउटै हो । हामी पनि जनताबाटै प्राप्त मतबाट विजयी भएका हौं,’ उनीहरुले भने, ‘तर बजेट वितरणमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर किन विभेद हुन्छ ? हामीमाथि अन्याय गरिएको छ ।’ प्रदेशको कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ जनासम्म समानुपातिक सांसद छन् । जति धेरै सांसद भयो उति बजेटको हिस्सा कम पर्छ ।

यस्तै, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा कृषि सडक पनि निर्माण हुने भएको छ । सरकारले प्रत्येक क्षेत्रलाई १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको हो । उक्त सडक पनि सांसदहरुकै सिफारिसका आधारमा छनोट हुनेछ ।