सेती उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश

आदर्श समाज सम्वाददाता
चैत्र ८, २०७९
high court

पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पुरञ्चौर क्षेत्रका घाटमा हुँदै आएको उत्खनन् तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले सो क्षेत्रमा पर्ने ढोडेनी, मर्दी, लिस्तिमिल्लो र ढाब क्षेत्रमा उत्खनन् रोक्न वडा कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशसमेतका नाममा सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।

पोखराको उत्तरीक्षेत्र वडा १९ अन्तर्गत सेती नदी र वरपरका घाटहरुमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टीलगायत पदार्थको उत्खनन्ले वातावरणीय क्षति भएको र स्थानीयले समेत विपत्को सामना गर्नुपर्ने भएको भन्दै उत्खनन् तत्काल रोक्न डाँडाबारी फाउन्डेसनतर्फबाट सचिव सोमनाथ पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरसहित विभिन्न वडा र व्यक्तिविरुद्ध गत ८ फागनुमा उत्प्रेषण÷परमादेश रिट दायर गरेको अध्यक्ष हेम पौड्यालले जानकारी दिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले दाबी लिएको वडा १९ को क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता भएका घाटहरुबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिमको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा निकाल्ने कार्य तत्काल बन्द नगर्दा÷नगराउँदा निवेदकसहितका स्थानीयवासीको अवधारणामा प्रतिकुल असुर पर्न सक्ने देखिएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१(१) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वडा १९ अन्तर्गतका घाटहरुको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नु नगराउनू ।’

निवेदकको दाबीको विषय बृहत्तररुपमा वातावरणीय प्रभाव र प्राकृतिक स्रोतको दोहनको विषय देखिन आएको परिपेक्ष्यसमेतबाट हेर्नुपर्ने देखिएको साथै पोखरा उपत्यका स्वयं नै भौगर्भिक रुपमा कमजोर भूबनोटयुक्त रहेको र सेतीसहित नदीहरु क्रमशः भासिँदै गएको आदेशमा भनिएको छ ।

डाँडाबारी फाउन्डेसनतर्फबाट सोमनाथ पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाइ रिट हालेका थिए

टीय क्षेत्रमा विकास क्रमशः विनाश बढिरहेको सार्वजनिक चासो र चिन्ता एवं वातावरणीय न्यायप्रति न्यायिक सम्बोधनको आवश्यकता समेतको रोहबाट यो विषय हेर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, वडा २५ र माछापुच्छे« गाउँपालिकाअन्तर्गतको निवेदन दाबीका घाटबाट ढुंगा, माटो, रोडा तथा बालुवा उत्खन्न गर्ने कार्यमा सम्बन्धित ठेकेदार (कम्पनी) बाट ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालना भइरहेको छ÷छैन र के कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पाक्षिक रुपमा अनुगमन गर्न पनि अदालतले भनेको छ । त्यस्तो अनुगमन गरी आगामी २०८० वैशाख पहिलो हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नू गराउनू भनी जिल्ला समन्यन समिति कास्कीका प्रमुख संयोजकत्वमा रहेको खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति, एवं उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश अनुगमन समिति एवं विपक्षीमध्येका पोखरा महानगरपलिकाका प्रमुख तथा माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी लेखी पठाउन पनि अदालतले भनेको छ ।

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय तिलक पराजुली र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर तथा अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद लम्साल, केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए । विपक्षीमध्येका पोखरा महानगरपालिका १९ र २५ को वडा कार्यालय तर्फतर्फबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम तथा माछापुच्छ«े गाउँपालिका (लाहाचोक) का तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना एवं विपक्षीमध्येका ज्ञानुबहादुर थापातर्फबाट अधिवक्ता माधवी पाण्ड्यले बहस गरेका थिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width