पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघले प्रहरी समायोजन नगर्दा दुर्घटना हुँदा प्रहरी परिचालन गर्न नपाएको बताएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिकासम्बन्धी अभिमुखीकरणमा उनले संघले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएको बताएका हुन् । प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संघले अधिकार आफैंसँग राख्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘हामी कहाँ जाँदै छौं ? के यो अनावश्यक संरचना हो त? चुनौती यहाँ छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रहरी समायोजन ऐन पारित गरिसक्यौं तर संघले प्रहरी समायोजन नै गरिदिएको छैन । पोखरामा त्यत्रो दुर्घटना भयो रेस्क्यु गर्न मुख्यमन्त्री दौरा सुरुवाल लगाएर गयो, गयो । एउटा प्रहरी पनि पठाउन पाइँदैन ।’

केन्द्रमा संघीयताविरोधी मानसिकता रहेसम्म प्रदेशका संरचना काम नलाग्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकारलाई माइलो सन्तान भन्दै जेठो र कान्छो सन्तानले पेले काम गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो । आन्तरिक स्रोत बाँडफाँडमा पनि स्थानीय सरकारसँग कुरा नमिलेको उनको भनाइ थियो । ‘समन्यायिक सिद्धान्तका साथ स्रोतको पहिचान र वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत संकलन, व्यवस्थापन र समन्यायिक वितरणमा जान सकियो भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौं ।’

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका प्रमुख आइसानी लाबेले सबै सँगै हिँड्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने बताइन् । कोही धेरै विकसित र कोही अविकसित भएमा लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या हुने उनको धारणा थियो । दिगो विकासका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले गण्डकी प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको उनले बताइन् ।

समन्यायिक सिद्धान्तका साथ स्रोतको पहिचान र वितरण हुनुपर्छ

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले तालिमले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पुग्ने बताए । सोमबार र मंगलबार चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशभित्र स्रोत प्राप्ति र यसको उपयोगबारे प्रदेशसभा सदस्यहरु जानकार हुने उनले बताए ।

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको समय २०१६ देखि २०३० सम्म तोकेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धिमा गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरणलाई राखिएको छ ।

दिगो सहर र समुदाय, जिम्मेवारीपूर्ण उपयोग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जैविक विविधता संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्था, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारीका विषय पनि दिगो विकासको उपलब्धिमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने आयोगले उल्लेख गरिएको छ ।

तल्ला सरकारहरुमा स्रोत परिचालन गर्न राजस्व प्रशासन प्रणालीमा सुधार, राजस्व संकलनमा सूचना प्रविधि प्रयोग, राजस्वका आधार विस्तार, आयोजना चयन र निर्माणमा उपभोक्ता समूह परिचालन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र स्थानीय ऋण परिचालन रणनीति अपनाउने तयारी छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको परिचालन, रोजगारी उन्मुख समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, विकास सहायतामा बढोत्तरी तथा उचित प्रयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निजी, सरकारी र अन्य क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरेर स्रोत जुटाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत जुटाउन वित्तीय रणनीतिसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअुनसार स्रोतमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट हुनेछ । त्यसमा प्रगतिशील कर, करको दायरा फराकिलो बनाउने, निजी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी र वित्तीय दायराको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।