पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को अयोग्यताको मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
मनाङे गत ४ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

बिहीबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मनाङेको पदलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई समय तोकेर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै मनाङेको प्रदेशसभा सदस्य पद धरापमा परेको छ।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकारेको छ।

तर सर्वोच्चले मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्ने र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्ने समय निर्धारण गरेको छ।

अदालतले मनाङेबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन परे नपरेको जानकारीसहितको मिसिल पेस गर्न आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यार्थी राजीव गुरुङउपर चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सोसम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नू।’

अदालतले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएको दुई साताभित्र पेसी तोक्न पनि इजलासको आदेश छ।

प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित मनाङेविरुद्ध अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २१ पुसमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेको र कानुनले तोकेको अवधि पूरा नगरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो।

साढे दुई महिनापछि सर्वोच्चमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।

२०६१ मा गुन्डागर्दीमा संलग्न चक्रे मिलनमाथि खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङेमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो। २०६१ मै जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो तर सरकारी वकिलले गरेको पुनरावेदनमा २०६९ मा मनाङेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

भुक्तान र मुद्दाको पुनरावेदन प्रक्रियामा सहभागी नभएको जानकारी २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै बाहिरिएको थियो। दुई वर्ष तीन महिना कैद भुक्तान गरिसकेका मनाङेले अन्य सजाय भुक्तान नगरेको अदालती रेकर्डमा उल्लेख छ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ को ६ मा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय भई भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभए उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ। मनाङेको हकमा उक्त कैद अवधि पूरा भएको छैन ।

घटना बाहिरिएपछि मनाङे ६ वैशाख २०७५ मा पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्चको रजिस्टारको आदेश बदर भएसँगै मनाङे थुनामुक्त भएका थिए। थुना अवधिभर प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए।