पोखरा । नागरिकस्तरमा सूचना प्रवाह गर्ने आमसञ्चार माध्यम संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउनुको साटो गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञापन करमा आँखा लगाएको छ । ५ वर्षसम्म पनि आमसञ्चार ऐन बनाउन नसकेको प्रदेशले एफएम, रेडियो र छापामा प्रसारण, प्रकाशनमा आँखा लगाएको हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन नाममा वार्षिक ३० लाख छुट्याउने बाहेक अरु कुनै सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय मात्र होइन, स्थानीय तहले समेत कमिसनका लागि धेरैजसो विज्ञापन एजेन्सीमार्फत काठमाडौंबाट छापिने पत्रिका पठाउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले एफएम रेडियो र छापामा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । एफएममा प्रसारण हुने विज्ञापनमा विज्ञापन कर लगाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए । छापामा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग लगायत कारणले मारमा परेका रेडियो र पत्रिकामाथि कर थोपरेर एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारले मिडियालाई थप मारमा पारेको छ । सबै मिडियाले विज्ञापन प्रचारप्रसार गरेवापत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन् ।

यस्तै, सरकारले अब मनोरञ्जन कर पनि लगाउने भएको छ । बजेटमार्फत मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म लागु भएको थिएन । सिनेमा, डकुमेन्ट्री, मेला, महोत्सव, नाचगृह, फनपार्क लगायत क्षेत्रमा कर लगाउन सबै स्थानीय तहमा सूचना पठाउने नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारमा पनि मनोरन्जन कर लगाउने तयारी छ । यसैगरी, सम्भावना अनुसार प्रदेशको राजस्व उठ्न नसकेको विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर र बहत्तरबारे विशेष निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले परिमाण तोकेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लगाए पनि पछि अनुगमन नगर्दा मनपरी उत्खनन् र निकासी भइरहेको छ । यसलाई रोक्न र मापदण्डविपरीतका क्रसर नियमन गर्न पालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।