काठमाडौं ।  सरकारले मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अब उप्रान्त मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अतिआवश्यक अवस्थामाबाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउण्ड स्टर्लिङ ९० मिलियन ९करिव १४ अर्ब ३१ करोड० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने।

२०७९ चैत ८ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजना हुने उच्च स्तरीय पानी सम्मेलन,२०२३को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति गर्ने।

कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादन स्थल वा संकलन केन्द्रस्तरमा प्रतियुनिट फ्याट ७.१५ प्रतियुनिट एसएनएफ ४.५५ को दरले प्रति लिटरको न्युनतम खरिद मूल्य ६५ रुपैयाँ निर्धारण।

नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक विस्तारको लागि सडक सीमाभित्रका १२१ वटा घरटहराहरु भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहराहरु हटाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने।

नारायघाट–मुग्लिङ सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कन भित्र परेका २६ वटा घर टहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई क्षेतिपूर्ति दिई संरचना हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

नेपाल सरकार र श्रीलंका सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

मिति २०७९ फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने हेल्दी सिटी समिट विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रमुख बालेन्द्र साहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।

नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउण्ड स्टर्लिङ ९० मिलियन९करिव १४ अर्ब ३१ करोड० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने।

निर्वाचन आयोज,नेपालका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने।

भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख रेणु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृत गर्ने।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने।

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने

कोशी पम्पचन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने विश्व पानी सम्मेलनमा (वल्र्ड वाटर कन्फ्रेन्स) मा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानलाई स्वीकृत दिने।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एक रुपता कायम गर्ने।

नेपाली सेनाको महासेनानी पद १ र सहायक रथी पद १ मा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने।

तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको १३२ के।भि प्रशारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने।

रामपुर स्वास्थ चौकी उदयपुरलाई १० शैयाको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्ती गर्नको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने।

यति एयरलाइन्सको एटिआर ७२,९ एन एएनसी विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एंव अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने।