तपाईंले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय नै रोज्नुपर्ने कारण के हो ?

यो विषय गठबन्धन सरकारको हो । रोज्न पाउने अधिकार त हो तर मैले अर्थ पनि हुन सक्छ भन्ने नै थियो । अर्थ मन्त्रालय लिएर विकासे मन्त्रालयले लिने कि भन्ने छलफल भएको थियो । भौतिक नै लिंदा ठिक हुन्छ भनी यो मन्त्रालय रोजेको हुँ । यसको आकर्षण भनेर म आएको होइन तर बाहिरबाट जनमानसमा बुझ्दा भौतिक पूर्वाधार भएपछि पूर्वाधारका योजनामा विशेष पहल हुन्छ, योजना पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । यद्यपि ओझेलमा पारिएका योजनाको सम्बोधन गर्न मेरो जोड हुनेछ । डिपिआर भएका योजना कुन कुन हुन्, त्यसको अवस्था कस्तो छ, रेकर्ड हुनुपर्‍यो । संघ सरकारले पनि गर्‍या छ । त्यो हाम्रो रेकर्डमा आउनु पर्‍यो । डिपिआर नै आधार बनाएर योजनाको छनोट गर्नुपर्छ भनी धमाधम काम अघि बढेको छ । योजना छनोटमा, निर्माणमा, कार्यान्वयनमा नयाँ मेसेज दिनुपर्छ भनी सोचेको छु । यो मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था पनि हेर्नु भएको हुँदा यातायातमा अनावश्यक भिड बढिरहेको छ । त्यसैले हामी आफ्नै सफ्टवेयर बनाएर अनलाइन सिस्टममा जानुपर्छ भनी पहल गर्दै छौं ।

अर्थ र भौतिक मन्त्रालयबीच टकराव हुने गरेको सुनिन्छ । भौतिक मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरीकन बहुवर्षीय ठेक्का लगाइदिंदा लामो समय हामीलाई बजेट त्यही ऋण तिर्दै सिधिन्छ भनिन्छ, त्यो सही रहेछ कि गलत ?

भौतिकले आवश्यक प्रक्रिया नगरिकन गरेको छैन । मैले अध्ययन गरें । अर्थ मन्त्रालयको अधिकार थियो क्रमागत भन्ने चलन त्यो बहुवर्षीय नै हो । त्यो अधिकार अर्थ मन्त्रालयकै हो । बीचमा ५ करोडसम्मका योजना क्रमागतमा लैजाने त्यो चाहिँ के गरिएछ भने भौतिक पूर्वाधारमा त्यो अधिकार ल्याइयो । कानुनी हिसाबमा प्रक्रिया मिचेर गरेको देखिंदैन । प्रक्रिया नपुगेको हैन । यो विषयमा कुनलाई बहुवर्षीयमा लैजाने, कुनलाई क्रमागत लैजाने भन्ने कुरा भन्ने स्रोत सुनिश्चित समितिमा लैजानुपर्छ । समग्रमा ११ जिल्लाको योजनाको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । बहुवर्षीय योजना जति बढी भयो, त्यति पुँजीगत खर्च पनि हुने, काम पनि देखिने हुन्छ । हिजोको बजेट निर्माण कस्तो भयो भने ८० प्रतिशत २० लाखभन्दा साना योजना थिए । परिणामत मसिना काम खासै देखिंदैनन् । ठूला योजनाले काम देखिने त हो । आफ्नो भए त्योभन्दा सानो भए क्रमागतमा लैजाने, अरुको भए थोरै छ भएन भनी पन्छाउने तरिका बेठिक हो । मैले अलि ठूला योजना हुन् भने कम्तीमा करोड परेका छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छु । २०/२२ करोडभन्दा बढी ठूला योजना हुन् भने त्यहाँ कम्तीमा करोड त पर्‍या हुनु पर्‍यो नि । ४/५ करोडका योजना छन् भने त्यहाँ ५० लाख पर्‍या छ भने त्यसलाई किन क्रमागतमा लैजाने ? एउटा सीमा बनाएर न्याय गर्नु पर्‍यो नि । रकमान्तर गरेर यस्ता योजनामा सम्बोधन हुन्छन् भने किन नगर्ने भन्ने योजनामा छु ।

पालिका केन्द्रमा कालोपत्र सडक पुर्‍याउने योजना कहाँ पुग्यो ? गोरखाको चुननुब्री, मनाङको नार्पाभूमिमा अझै सडक पुगेको छैन ।

हाम्रा पालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने नै हो भन्ने हो । अधिकांशको सम्बोधन भइरहेको छ । कतिपय कम्प्लिट भएका छन् । केही भएका छैनन् । गोरखाको चुननुब्री, मनाङको नार्पाभूमि निकै विकट भएका हुँदा धेरै ठूलो बजेट लाग्छ । संघले नै हेरेको छ, त्यसलाई । पालिकाको केन्द्रहरु प्रदेश राजधानी जोड्न अझै समय लाग्छ । सडक मार्ग छुँदै नछुएको चुननुब्री र नार्पाभूमिमा बजेट नै विनियोजन गर्न सकिएको छैन । त्यसलाई पनि अब सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेछ ।

गठबन्धन जम्न नसकेको भन्ने कुरा छ नि ?

परिस्थिति हेरेर नेताहरुले लिने निर्णयका आधारमा गठबन्धन बन्ने कुरा हुन्छ । यो पटक त देउवाज्यूको निर्णय क्षमताको अभावले यो हुन गएको हो । बाहिर पनि त्यही भनिरहेका छन् । यसले गर्दा नयाँ परिस्थिति आएको हो । नयाँ राजनीतिक विश्वास बनेकाले त्यसलाई भत्काउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ तर हिजो गठबन्धनका लागि जे चुनौती थियो त्योभन्दा बढी चुनौती थपिएको छ । जस्तो चुनौती भए नि संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूला दलहरुले सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्‍यो । अन्यथा सबै पार्टीलाई चुनौती हुनेवाला छ ।

माथिको बाछिटा यहाँसम्म आएको छ कि छैन ?

अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस छैन तर केन्द्रको राजनीतिले प्रभाव त पारिहाल्छ । संघीयता बुझ्ने बुझाउने काम गर्न सकिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा ठूला ठूला कारणबाहेक अरु विषयमा प्रदेशलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने हो । विस्तारै उहाँहरुले पनि बुझ्दै जानुहोला ।

तपाईं मन्त्री भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कुनखालको फड्को मार्ला ?

सबैभन्दा पहिला सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने छ । योजनाको छनोट, प्राथमिकीकरण, बजेटको व्यवस्था, कार्यान्वयन सबै कुरामा स्पष्ट विधि तयार गर्नैपर्छ । पालिकास्तरमा सबै मन्त्रालय मिलेर एउटा कुनै काम प्रदेशको उपस्थिति देखाउन ठूला योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसका लागि हामीले विनियोजन गरेको बजेट र संघले गरेको व्यवहारबाट पनि हुनेवाला छैन । त्यसका लागि प्रदेशले संघसँग अधिकारका विषयमा बहस गर्न जरुरी छ ।

कति जति बजेट भयो भने हामीले सोचेको प्रदेश बनाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ ?

प्रदेश सरकार भएपछि कम्तीमा खर्बमा बजेट बनाउन सक्नुपर्छ । खर्बमा बजेट बनाउने स्थिति नहुँदासम्म हामीले ठूलो परिणाम देखाउन सक्दैनौं । संघले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मात्र ध्यान दिने हो भने त्यता सोच्न सक्छौं । समानीकरण र विशेष बजेटमा पनि हामीलाई न्याय भएको छैन ।

अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?

५ वर्षको अनुभव पनि बटुलेको अनि दोस्रो चरणको कार्यभार सम्हादैछु । पहिला आफैं संलग्न भएर कानुन, संरचना, स्रोत सबैको माया लाग्छ । यसको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने लागेको छ । संघीयता एक थरीले बुझ्ने अर्को थरीले नबुझ्ने भन्ने हुन सक्दैन । यसका लागि कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी मेहनतका साथ लाग्नुपर्नेछ ।