स्याङ्जा । गाउँपालिकालाई शान्त र सुखी बनाउने परिकल्पनासँगै अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले मदिरा सेवन, उत्पादन र बिक्री वितरणलाई नियमन थालेको छ । गाउँपालिकाको १२ औं सभाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ पारित गरेर अभियानको सुरुआत गरेको हो ।

गाउँपालिकाको सभाले एउटा ऐन पारित गर्नुका साथै २ वटा ऐनका केही बुँदामा संशोधन गरेको जनाएको छ । गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) खण्ड (ख) (१३) र दफा १०२ बमोजिम ऐन बनाएको हो । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐनमा २१ दफा छन् ।

सभाले पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेको छ । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन सभाले पास गरेसँगै लागु भएको छ ।

ऐन लागु भएसँगै अब अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने भएका छन् । पालिकाको अनुमति लिएरमात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने भएको छ ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक हितमा ध्यान दिँदै आपराधिक घटनालाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले पालिकाले मदिरा प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन लागु गरेको पालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न पाइने छैन । साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म पालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र सेवन गर्ने पाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐन विपरीत बिक्री वितरण तथा सेवन गरेमा बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न बन्देज लगाइएको छ । अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसारपसार, निकासी, पैठारी गरेको सुराक दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था छ ।

यस्तै पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा समितिमार्फत् गरिने निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद लागत सहभागिता र १५ प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा अब न्यूनतम १० प्रतिशत लागत सहभागिता र उत्पादनसँग कम जोडिने मन्दिर, मस्जिद, मसानघाट, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, कूल मन्दिर आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम २० प्रतिशत लागत सहभागिता कायम गनेगरी संशोधन गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा कुनै संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा संस्थाको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको भनी संस्थाको ५ प्रतिशत सदस्यले छानबिनको लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले छानबिन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको हो ।