पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले आइतबार पाँचौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वर्तमान र अघिल्लो कार्यकालका प्रदेश सभा सदस्य बोलाएर वार्षिकोत्सव मनाइएको हो । कार्यक्रममा बोल्ने सबैजसो वक्ताको एकै स्वर थियो, ‘संघीयतालाई सुदृढ पार्न संघ सरकारसँग एकाकार भएर जुध्न जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग मिलेर जुध्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभाको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा सत्ता र प्रतिपक्षी भए पनि संघबाट अधिकार ल्याउन सबै प्रतिपक्षी भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशमा आ–आफ्नो पार्टी छ । तर अधिकार प्राप्त गर्ने विषयमा हामी सबै संघको प्रतिपक्षी हौं,’ उनले भने । अधिकारीले एकल सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तत्पर रहेको सुनाए ।

‘साझा अधिकार केन्द्रले कानुन बनाएर दिएपछि आफ्ना कानुन बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढ्ने छौं । २१ वटा एकल अधिकार सूची कार्यान्वयन आजैबाट सुरुआत गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनेछौं र बाँकी काममा नवीनता थप्नेछौं । प्रभावकारी प्रदेश स्थापित गर्ने कुरामा संकल्प प्रस्तुत गर्दछौं ।’

अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनका समस्याहरु अहिले पनि विद्यमान रहेको बताए । ‘निजामती कर्मचारीसम्बन्धी संघीय कानुन बनेको छैन । त्यसको अभावमा प्रदेशमा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘पुलिस प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश मातहत भए पनि संघले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छैन । स्रोतहरु संघीय सरकार मातहत छन् र प्रदेशलाई स्रोत परिचालनमा सीमित अधिकार मात्र दिइएको छ ।’ उनले प्रदेशका भावी कार्यदिशाबारे पनि सांसद र सरोकारवालालाई सुनाए । आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रादेशिक उत्पादन बढाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

संघको विरुद्धमा स्वयं मुख्यमन्त्री पनि विपक्षी दलको नेता हो । पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाए सत्ता पक्ष हुनुको औचित्य छैन
सुरेन्द्रराज पाण्डे
नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल

निर्वतमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभाले बनाउने कानुन व्यवहारिक हुन नसकेको बताए । ‘जनतासँग छोइएको र जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सहयोगी कानुन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाएरमात्रै खुसी हुने ठाउँ छैन । कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो ।’ उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले प्रदेशसभाले हालसम्म बनाएका ऐन, कानुनको समयानुकूल संशोधन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जाँच गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशबाट निर्माण भएका कानुन सबै अदालतमा पठाउन पनि सुझाव दिएका छन् । धेरैले प्रदेशका कानुन अनुसार अदालतमा रिट दर्ता र बहस नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि संघको केन्द्रीकृत मानसिकता विरुद्ध लड्न सबै एकै ठाउँ जुट्नुपर्ने तर्क गरे । ‘संघको विरुद्धमा स्वयं मुख्यमन्त्री पनि विपक्षी दलको नेता हो । पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाए सत्ता पक्ष हुनुको औचित्य छैन । केन्द्रीय मानसिकता विरुद्ध लड्न एक ठाउँमा हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘२ लाखको बजेट पनि संघले हाल्ने, २ लाखका बजेट प्रदेशले हाल्ने हो भने पालिकाको परिकल्पना किन गरेका छौं ? संघीयताको औचित्य यसबाट पुष्टी हुन्छ ?’ उनले संघीय संरचनाले पहिलो कार्यकाल पुरा गरिसकेको भन्दै अब प्रश्नबाट छुट पाउने अवस्था नरहेको सुनाए । ‘पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । ५ वर्ष संरचना निर्माण गर्दैमा बित्यो । अब हामीलाई नयाँ भनेर छुट हुने छैन,’ अघि भने, ‘प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसको औचित्य सावित गर्ने अवसर हामीसँग छ । जनताका आवश्यकतालाई छुने गरेर काम गर्न सके औचित्य प्रमाणित गर्न सक्छौं ।’

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभालाई व्यवस्थित गर्न आफू तत्पर रहेको सुनाए । कार्यालय निकै साँघुरो भएको गुनासो छ । उनले भवन निर्माणको प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्ने बताएका हुन् । प्रदेशमा हालसम्म ५९ वटा कानुन निर्माण भएको छ । २ वटा अध्यादेश पनि संसदले पारित गरिसकेको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङ, उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले बोलेका थिए ।