पोखरा, २१ माघ । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर गण्डकीमा प्रदेश सभा सदस्यहरु पहिलो पटक संसद भवन छिरेको ५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सभाबाट ६१ कानुन पारित भएका छन् । प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, केही प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनको संशोधन विधेयक विधायन अघिल्लो सरकारले संसदमा पेस गरे पनि पास हुन पाएनन् ।

सुरुआती अवस्था भएकाले अधिकांश कानुनहरु नियुक्ति र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छन् भने केही पृथक पनि छन् । तर नागरिकसँग जोडिनुपर्ने कानुन कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक एवं अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल कानुनलाई नागरिकसँग टुटाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘प्रदेशका कानुन टेकेर कसैले रिट निवेदन दिएको मैले पाएको छैन । अदालतमा प्रदेश कानुनका आधारमा व्याख्या गरिएका छैनन् । कानुन बनाउने मात्रै होइन नि, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बनेका कतिपय कानुन खासै कामयावी पनि छैनन् । मुद्दा मामिलाका लागि संघकै कानुन पर्याप्त छ । प्रदेश कानुन संख्यामात्रै जस्तो भएको छ ।’

प्रदेशले स्वायत्तता नपाएका कारण औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश स्वायत्त हुन पाएको छैन । अधिकार लिन संघ सरकारलाई नै आग्रह गर्नुपर्छ । संघ सरकार प्रदेशप्रति अनुदार छ,’ उनले अघि थपे, ‘पाएका अधिकार पनि प्रदेशले सही हिसावले प्रयोग गरेको छैन । कानुनका बारेमा नागरिक संवाद भएको छैन । कानुनलाई सकेसम्म क्लिष्ट बनाउने र प्राविधिक विषय हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।’ कानुन उत्पतिकै दिनदेखि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने र नागरिक संवाद हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय प्रणालीलाई नजिकबाट हेरिरहेका शेखर पराजुली भन्छन्, ‘विगतको ५ वर्ष सोचेजस्तो हुन सकेन । धेरै निराशा र केही आशा छन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ ।’ निश्चित अवधिलाई मात्रै हेरेर व्यवस्थाको सबल र दुर्बल पक्ष खोट्याउनु हतारको आलोचना हुने उनको तर्क छ । अघि भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना तत्कालको आवश्यकतालाई मात्रै हेरेर बनाइएको होइन । मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनको माग र सय वर्षपछिको सेवा प्रवाहलाई जोडेर हेर्दा संघीय व्यवस्था उत्तम प्रणाली हो । व्यवस्था सञ्चालनलाई खर्चको हिसाबले मात्रै हेर्न मिल्दैन ।’

निश्चित अवधिलाई मात्रै हेरेर व्यवस्थाको सबल र दुर्बल पक्ष खोट्याउनु हतारको आलोचना हुन्छ
शेखर पराजुली
विश्लेषक

मन्त्रालयको भागबण्डा र बजेट निर्माणलाई लिएर अधिकांशले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न बढी गर्छन् । नयाँ सरकार आएपछि १२ बाट मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गरिएको छ । ट्वाक्कै तथ्यांक नभए पनि ५ वटा मन्त्रालय घटाउँदा ६० करोडसम्म खर्च घट्ने अनुमान छ । आफ्नै आम्दानीले सरकार सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य प्रदेशसँग छैन ।

पहिलो ५ वर्ष गण्डकी प्रदेश सभा सरकारको छायाँमा प¥यो । सांसदहरु पार्टीभन्दा माथि उठेर प्रस्तुत हुन सकेनन् । कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागी नहुँदा बनेका कानुनबारे कतिपय सांसदहरु नै अनविज्ञ छन् । पाँचै वर्ष विधायन समितिमा रहेर सक्रियरुपमा कानुन निर्माणमा जुटेका पूर्वसांसद धनञ्जय दवाडी पहिलो कार्यकालको संसद कार्यकारीको छायाँमा परेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । तर विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हिजो हामी प्रारम्भिक दिनमा थियौं, संघीयताका विषयमा धेरै काम गरियो । अहिलेको सभाले हिजोका त्रुटिबाट सिकेर प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिजो संसद सरकारको छायाँमा थियो, त्यहाँबाट छुटाएर चलाउनुपर्छ । संघीय प्रणालीलाई सुदृढ गराउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । जिल्लाहरु खारेज हुनुपर्छ ।’

विधेयकहरुको दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा मात्रै जाने प्रदेशको परम्पराका कारण ३ चौंथाई सांसदहरु कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिए । ‘म पाँचै वर्ष विधायन समितिमा सक्रिय रुपमा बसेर काम गरें । मलाई गर्व लाग्छ । तर अधिकांश माननीय ज्यूहरु चाहिँ दफावार छलफलमा सहभागी हुनुभएन,’ दवाडी भन्छन्, ‘संसदमा टेबल भएपछि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुभयो । पास फेलमा हात उठाउनुभयो । प्रक्रियाबाट बाहिर भएका कारण पनि उहाँहरु धेरै नजिक नपुग्नुभएको हुन सक्छ ।’

प्रदेश सभाको नयाँ कार्याकाल अन्तर्गत सुरुकै विशेष समयमा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले हालसम्म संसद र सरकारले गरेका कामको स्वेतपत्र जारी गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकका गुनासा र प्रश्न बढी आएको भन्दै उनले जवाफ दिन सक्ने गरी कामको थालनी गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि समाजका विभिन्न कोणबाट प्रश्न आएका छन् । हामीले पछिल्लो ५ वर्षमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारका कति काम गर्न सक्यौं ? के कुरामा चुनौती रहे ?,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हिसाव किताव गरेर नाफा घाटा हेरेर होइन, जनतालाई हेरेर इमान्दारसाथ संवाद गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हालसम्मको हाम्रो कामको समीक्षा गरेर स्वेतपत्र जारी गरौं ।’

संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने २५ वटा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार दिएको छ । प्रदेशमा निर्माण भएका अधिकांश कानुनहरु साझा अधिकार सूची भित्रका छन् । गण्डकीको पहिलो कार्यकालमा २ सय ५३ वटा बैठक बसेका छन् भने करिब ३ सय ८७ घन्टा बैठक चलेको थियो । यो अवधिमा १० वटा नियमित र २ वटा विशेष अधिवेशन भएका छन् । प्रदेश सभाबाट ६ आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । प्रदेश सभाले यो अवधिमा करिब २ खर्बको बजेट पास गरेर कार्यान्वयनमा गएको छ । उक्त कार्यकालमा ७६ वटा शून्य समय र ७८ वटा विशेष समयको बैठक भएको थियो । बाँकी बैठकहरु विधेयक र अन्य छलफलमा केन्द्रित थियो ।

सांसदको हैसियतले प्रदेशसभामा सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे एक पटक पनि संसदमा बोलेनन् भने मन्त्री भएपछि बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा १ पटक मात्रै उनी रोस्टम पुगे । १८ सांसदले न्यूनतम ५ पटक बोले । विशेष समयमा ५३ सांसदले भनाइ राखे भने ५५ जनाले शून्य समयमा विषयवस्तु उठाए । संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री उतिसारो जिम्मेवार देखिएको पाइएन ।

सरकारको छाया

सरकारले बिजनेस नदिएका कारण संसद बैठक धेरै पटक स्थगित भए । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफसमेत दिन आनाकानी गर्‍यो । तत्कालीन मन्त्री किरण गुरुङले ५ प्रश्नमा एउटाको मात्रै जवाफ दिए । हरिबहादुर चुमानले ५२ मा ९, कुमार खड्काले ४ मा १, मणिभद्र शर्माले ९ मा ३, मेखलाल श्रेष्ठले ८ मा २, लेखबहादुर थापाले ३५ मा ५ वटाको मात्रै जवाफ दिए । विन्दुकुमार थापाले ६ प्रश्नमध्ये २ वटाको जवाफ दिए । रामशरण बस्नेतले ६३ वटामा ९, नरदेवी पुनले ४० मा ८, रामजी बरालले ७ मा १, हरिशरण आचार्यले १२ मा ३, मधुमाया अधिकारीले ९ मा २, दीपक थापाले ७ मा २, विकास लम्सालले ४७ मा ७ र चन्द्रबहादुर बुढाले ३ मा १ प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

निरीह समिति

गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा लिइन्छ । यो समयमा समितिहरु समेत खासै सक्रिय भएनन् । समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले टेरेनन् । प्रदेश मामिला समितिले कार्यकालभर ४ वटा अनुगमन गर्‍यो । मन्त्रालयसँग १४ वटा जवाफ माग गरिएको थियो भने ६ वटा निर्देशन दिइएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिले ९ वटा जवाफ मागेर २९ वटा निर्देशन दियो । विधायन समितिले एउटा मात्रै जवाफ मागेको थियो भने कुनै निर्देशन दिएन । सार्वजनिक लेखा समितिले सबैभन्दा बढी १५ वटा विषयमा जवाफ मागेको थियो भने ५ वटा निर्देशन दिएको थियो ।