गण्डकीमा प्रतिपक्षी दलको सहमतिपछि विनियोजन ऐन संशोधन विधेयक पेस

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ २०, २०७९
sita sundas

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐन  संशोधनका लागि गत साता मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो । लगत्तै विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरियो । बिहीबारको बैठकमा उक्त विधेयक आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले पेस गर्ने तयारीमा सरकार थियो । त्यही अनुसार प्रदेश सभामा खबर पनि पुगेको थियो । तर विनियोजन विधेयकका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने बेखबर थियो ।

लामो अन्तरालपछि बस्न लागेको प्रदेश सभाको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर तयारी गर्दै थियो कांग्रेस । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले बिहीबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई फोन गरे । अनि विनियोजन ऐनको संशोधन पेस हुन लागेको भन्दै प्रतिप्रक्षी दलको सहयोग मागे । नेता पाण्डेले यसबारे आफू जानकार नभएको भन्दै बिहीबारको संदनमा विधेयक पेस गर्नु मनासिव नहुने जवाफ दिए । त्यसपछि फेरि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेता पाण्डेलाई फोन गरे । पाण्डेको जवाफ थियो, ‘संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई खबरै नगरी ल्याइएको विधेयकलाई सहजै पेस हुन दिन सकिँदैन, छलफल गर्नुपर्ने छ ।’

नेता पाण्डेको योे प्रतिक्रियापछि मुख्यमन्त्री विधेयक पेस गर्ने निर्णयबाट पछि हटे । तत्कालै अर्थ सचिवलाई फोन गरेर बिहीबार विधेयक पेस नहुने बताए । उनै मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभाको बैठकपछि बिहीबारै प्रतिपक्षी दलका नेता पाण्डेसँग छलफल गरे । साथमा मन्त्री हरिबहादुर चुमान र कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापा पनि थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले खराब नियतका साथ विधेयक नल्याइएको, बरु ऐनमा भएका केही प्रावधानका कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकिने भएकाले यो कदम चालिएको प्रस्ट्याए । प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिलाई सम्मान गरेर नै आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । नेता पाण्डे त्यसपछि केही विश्वस्त भए । पछि फेरि आफ्नो दलका सांसदका साथै विज्ञहरुसँगको सल्लाहपछि विधेयकलाई सहजरुपमा अगाडि लैजान सहमत भए ।

जस अनुसार विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमार सुन्दासले पेस गरिन् । प्रस्तुत विधेयकमा साविकका ७ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विनियोजन ऐन, २०७९ मा रकमान्तर अनिवार्य दायित्वको हकमाबाहेक चैत महिना पहिला अगाडि गरिने छैन भनिएकोमा त्यसलाई अगाडि अर्थात् माघमा सारिएको छ ।
रकमान्तर गर्न सकिने रकमका सम्बन्धमा पनि फेरबदल गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा एउटै अनुदान संख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्त्तर गर्दा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरु विनियोजित रकमको सत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसमा परिमार्जन गरी रकमान्तर गर्दा अर्थिक मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ५ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको पूर्व सहमति लिई माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीका लागि सहमति दिन सक्ने भन्ने प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ । यसलाई संशोधन गरी १ महिनापछि अर्थात् फागुन मसान्तभित्र समयावधि बनाउने गरी सदनमा पेस गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा ऐनबमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान बनाउन सरकारले ऐन संसोधन गर्न लागेको छ । यसअघि ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गर्न सकिने व्यवस्था थिएन । तर जेठ मसान्तपछि कुनै पनि योजना राख्न नपाइने प्रावधान थप गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा कुनै मनासिव कारणले सम्वन्धित निकायको प्रमुखले असोज मसान्तभित्र बाँडफाँटको गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई बाँडफाँटको लागि अनुरोध गरेमा अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले उक्त अवधि फागुन मसान्तसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नाम फरक परेका योजना संशोधनको समय कात्तिक मसान्तसम्म रहेकामा यसलाई बढाएर फागुन मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । ऐनमा उल्लेखित प्रावधानका कारण अहिले पुँजीगत खर्च निकै कम भएकाले यसलाई बढाउनकै लागि संशोधन प्रस्ताव लगिएको आर्थिक मामिला सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width