पोखरा । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला जारी गरिएका दुई अध्यादेश बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ७ गते जारी गरेका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेशलाई प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको हो ।

अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशसभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसैगरी प्रदेश सभामा टेबल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभएका निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यी दुई अध्यादेश यसअघिकै सरकारका कानुन मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले पुस १८ गते बैठकमा टेबल गरेका थिए । सदनबाट दुवै अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव बिहीबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशबहादुर गाहा थापाले प्रस्तुत गरेका थिए । दुवै अध्ययादेशमा अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सभाले सर्वसम्मतरुपमा दुवै अध्यादेश पारित गरेको छ ।

अध्यादेशलाई टेकेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा अहिले धमाधम भइरहेको छ । आम निर्वाचनको आचारसंहिता अगाडि नै योग्यता पुगेका कर्मचारीबाट बढुवाका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै बढुवाको काम रोक्न निर्देशन दिएकोमा चुनावपछि धमाधम बढुवाको सूचना निकालिएको छ ।

प्रदेश लोकेसवा आयोगबाट समेत परामर्श लिइएको, योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको, समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको पदपूर्तिका लागि विभिन्न किसिम राखिएको, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान, ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै स्थानीय तहमा कानुन सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, स्थानीय तहका कर्मचारी जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुनसक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, सबै ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहले निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र बिदाको रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश कितावखाना स्थापना गर्ने विषयलाई अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
अध्यादेशमा ज्यालादारी र करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त ग¥यो भने उसले पाउने तलब भत्ता र अन्य सुविधाको रकम नियुक्त गर्ने व्यक्तिबाट असुल गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने भएको छ ।

नयाँ नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई १ वर्ष परीक्षणकाल राखिएको छ । काम सन्तोषजनक नभए जागिरबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सहायक तह ५ वटा हुनेछ भने अधिकृत तह ६ वटा पदमा नियुक्ति, बढुवा र खटन गर्नेछ । नवौँ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । सहायक तेस्रो तह सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने छन् भने चौथो तह ८० प्रतिशत खुला, अधिकृत सातौँ तह ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछन् । आठौँ तह सत प्रतिशत आन्तरिक बढुवा हुनेछ भने नवौँ तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट छानिनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ चौथो तह र आठौँ तह सत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट छानिनेछन् भने छैठौं, दशौं र एघारौं तहमा पूर्ण आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुनेछन् । श्रेणीविहीन पद रिक्त भए उक्त पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी बनाउनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समानुपातिक समावेशी कोटाबाट पूर्ति गरिनेछ । त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला, २५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, दलित १५ प्रतिशत हुनेछन् । यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएकाबाट ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ र मधेसी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछन् ।

समावेशी तर्फ पनि सबै पदमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । नवौँ पदमा न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने छ । कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्थामा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । विद्यावारिधि गरेको व्यक्तिलाई १ वर्षको मात्रै अनुभव भए पुग्छ ।

सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तहको पद र श्रेणिविहीन पदमा १८ वर्ष, अधिकृत पदमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ । पुरुषले ३५ वर्ष भएपछि लोकसेवामा जागिर खान पाउने छैनन् भने महिलाको हकमा यो उमेर ४० वर्ष राखिएको छ । बढुवाका लागि २०७५ चैतसम्म समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई सहायक पदमा भए २ वर्ष र अधिकृत पदको लागि ३ वर्ष चाहिन्छ । २०७६ पछि आएका कर्मचारीलाई ४ वर्ष अवधि पुगेपछि सहायक तहको बढुवा हुनेछ भने अधिकृत भए ५ वर्षमा बढुवा हुनेछ ।