पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि पूरक बजेट आउने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले पूरक बजेटको साटो रकमान्तरलाई सजिलो बनाउने बाटो समातेको छ । रकमान्तरलाई सहज बनाउने सरकारले विनियोजन ऐनमा भएका प्रावधान फेर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

१९ गते बस्ने संसद बैठकमा उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजाने तयारी छ । ‘खर्च बढ्न सकेन । ऐनमा भएका केही प्रावधानले समस्या बनायो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘ती प्रावधान संशोधन नगर्ने भने खर्च दर निकै न्यून हुने अवस्था छ । हामी बेलैमा सचेत भएका हौं ।’ विशेषगरी रकमान्तरको समय सार्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘ऐनमा बजेट खर्च हुन नसके चैतमा मात्रै रकमान्तर गर्न पाइने उल्लेख छ । तर खर्च हुन नसक्ने बजेट चैतमा रकमान्तर गर्दा कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले टेन्डर गर्ने ? कहिले सम्झौता गरेर खर्च गर्ने ? यो समस्या टार्नका लागि माघ मसान्तपछि रकमान्तर गर्न पाइने बनाउन लागिएको हो ।’ यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थप्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले आवश्यकता हेरेर कार्यक्रम समावेश गर्न पाउने थियो । अहिलेको ऐनमा त्यो छैन । सरकार नयाँ बनेको छ । केही तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ अघि भन्छन्, ‘त्यसलाई समेट्न पनि ऐन संशोधन नगरी हुँदैन । त्यसैले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।’

 ‘पैसालाई चलायमान बनाउनका लागि ऐन संशोधन अनिवार्य’-सरकार । ‘पुराना काटेर नयाँ योजना हाल्न सरकारले वैधानिक बाटो खोजेको हो’-प्रतिपक्ष 

मन्त्रालयले ऐन संशोधनलाई ठूलो नमाने पनि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने ऐन संशोधनमा नियत गलत देख्छ । कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदी सरकारले सुनियोजित रुपमा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउँछन् । ‘रकमान्तरको समय सार्दा अर्थ अनुशासन बिग्रिन सक्छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार योजना काटेर नयाँ योजना हाल्न वैधानिक बाटो खोजेको हो,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च हुने नहुने संकेत अहिले नै थाहा हुँदैन । चैतसम्म कुर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमाथि चरम राजनीतिकरण गरेर दूषित बनाउने चेष्टा गरेको छ । सरकारको स्वार्थबारे हामीलाई संशय बढाएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने पैसालाई चलायमान बनाउनका लागि ऐन संशोधन अनिवार्य भएको बताएको छ ।
‘नयाँ सरकार आएपछि संशोधन गर्न लागेको होइन । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने केही योजना आए थन्क्याएर राख्नुपरेको छ । बजेट दिन सकेका छैनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘ती समस्या समाधान गर्नैपर्ने छ । ऐनमा केही खुकुलो बनाउन खोजेका हौं ।’

बजेट खर्च १७ प्रतिशत
गण्डकी सरकारले हालसम्म करिब १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले हालसम्म चालुतर्फ २ अर्ब ९० करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ करिव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । हालसम्म जम्मा १६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट खर्चमात्रै होइन, सरकारले राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व करिब २४ प्रतिशतमात्रै उठाएको छ । ५ अर्ब ८१ करोड १६ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख ३१ हजार आम्दानी गरेको छ ।