पोखरा । नेपालको संविधान २०७२ ले ३ तहको संघीयता परिकल्पना ग¥यो । त्यसैअनुसार २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि त्यही वर्ष फागुन ४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन ६ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन ग¥यो । उपाध्यक्षमा स्याङ्जाका डा. गिरधारि शर्मा पौडेललाई नियुक्त गरेसँगै आयोगले २०७५ साउन २२ गतेदेखि औपचारिकरुपमा काम थाल्यो ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सारथी बनेर पौडेलले काम त थाले तर उनका सामु चुनौतीको चाङ थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशको भौगोलिक संरचना फेरिएको थियो । चाहिएका तथ्यांक पाउनै मुस्किल । काम कहाँबाट थाल्ने भन्ने भएको थियो उनलाई । सदस्यद्वय डा. भीमा ढुंगाना र डा. विष्णुराज बराललाई साथ लिएर उनले जेनतेन काम थाले । सुरुमा प्रदेशको स्थितिपत्र ल्याए । कतिपय तथ्यांक दोहोरिनुका साथै पुराना पनि थिए । जे होस् आधारपत्र तयार भयो । त्यसैलाई आधार मानेर प्रदेशका अधिकांश पालिकामा स्थलगतरुपमा पुगेर अनि अन्य माध्यम प्रयोग गरे संकलित सुझावलाई आधार मानेर प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको खाका कोरियो ।

विज्ञको सल्लाह लिएर दिगो विकास लक्ष्यका साथै १५ औं पञ्चवर्षीय योजनासँग तादात्म्य मिलाएर योजनाले अन्तिम रुप लियो र जारी भयो गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७८/७७–२०८०/८१ । राजनीतिक परिस्थिति यथावतै रहे यो योजना कार्यान्वयन अवधिभरको जिम्मा उनै डा. पौडेलले पाएका छन्, जसले सुरुआती खाका कोरेका थिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. गिरधारि शर्मा पौडेलसँगै सदस्यमा डा. सुवास अधिकारी र डा. शान्ता खत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा उक्त योजनाको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक छ । प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना अवधिमा औसत १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको परिकल्पना गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसअनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कठिन देखिएको छ । हालसम्मको प्रगति र भावी सम्भावनालाई हेर्दा ५.६ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हासिल हुने देखिएको छ । यति हुँदा पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.३ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य भने हासिल हुने देखिन्छ मध्यावधि समीक्षामा ।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय योजनाको अन्तसम्ममा १९५६ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा १४३७ अमेरिकी डलरमात्र पुगेको छ । उत्पादन र रोजगारी लक्ष्यअनुसार वृद्धि हुन नसकेको परिप्रेक्षमा प्रतिव्यक्ति आय पनि लक्ष्यअनुसार बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. गिरधारि शर्मा, सदस्यमा डा. सुभाष अधिकारी र डा. शान्ता खत्री नियुक्त

संविधानले दिएका अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकार उदार नहुनु, सीमित स्रोतसाधन, कमजोर शासकीय क्षमता र कानुनी उल्झनबीच कोरोना महामारी लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती बनेर उभिएको छ । यी र यस्तै चुनौतीको सामना नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. पौडेलले गर्नुपर्नेछ । कतिपय लक्ष्य भेट्न कोरोना महामारी बाधक भएको र बीचमा सरकार फेरिएकाले पनि अलमल भएको डा. पौडेल बताउँछन् । संघीयता अगाडि २४ वटा स्थानीय तहको पालिकाका केन्द्रमा मात्र पिच बाटो पुगेको र अहिले ७२ मा पुगेका भन्दै उनले अबको लक्ष्य औद्योगिकीकरण रहेको बताए । उनले भने, ‘आम जनमानसबाट गुनासो आएजस्तै आयमुखी अर्थन्त्रलाई अब उत्पादनमुखी बनाउनुछ, त्यसैअनुसार हामी काम गर्छौं ।’

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. गिरधारि शर्मा पौडेल नियुक्त भएका छन् । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. पौडेलसँगै सदस्यमा डा. सुवास अधिकारी र डा. शान्ता खत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका कमेरे स्थायी ठेगाना भएका पौडेल युएनडिपीसहित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुमा काम गरेको लामो अनुभव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत उनी परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेका छन् । अनुभवी र यसै क्षेत्रमा काम गरिसकेका डा. पौडेलको नियुक्तिले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । काठमाडौं रहेका पौडेलले मुख्यमन्त्रीसँग नियुक्तिको बारेमा कुरा फाइनल भइसकेको र हाल युएनडिपीमा कार्यरत रहेकाले त्यहाँ राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि मात्र सपथ लिने तयारी भएको बताए । उनले राजीनामा युएनडिपीको मुख्यालयमा पठाइसकेका छन् ।

माओवादी कोटाबाट आएका तनहुँका डा. अधिकारी कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा आयोग सदस्य थिए । त्यसअघि उनी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पमा पढाउँथे । उनको क्षेत्र जलस्रोत र जलसम्पदा हो । यसैगरी एमाले कोटाबाट सदस्य बनेकी डा. खत्री पोखरा २८, माझठानाकी बासिन्दा हुन् । उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रकी उपप्राध्यापक हुन् ।

पुस २५ मा खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्ति हुनसकेको थिएन । मुख्य न्यायाधिवक्ता भने यसअघि सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष मुख्यमन्त्री तथा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुन्छ । यसमा नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयगत रुपमा भएका प्रगतिको समीक्षाका साथै सरकारको आगामी दिनका लागि विकास रणनीति बन्न सकेको थिएन ।