पोखरा । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. गिरधारि शर्मा पौडेल नियुक्त भएका छन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका पालामा समेत उनी आयोगको उपाध्यक्ष थिए । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको भए पनि सरकारका मन्त्रीहरुले यसलाई पुष्टि गरेका छैनन् ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ७२ घन्टापछि मात्र सार्वजनिक गर्ने नीति बनाएकाले मन्त्रीहरु यसबारे बताउन चाहदैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले आइतबारको बैठकको प्रस्तावमा नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिको एजेन्डा समावेश रहेको पुष्टि गरे ।

स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका कमेरे स्थायी ठेगाना भएका पौडेल युएनडिपीसहित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुमा काम गरेको लामो अनुभव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत उनी परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेका छन् । अनुभवी र यसै क्षेत्रमा काम गरिसकेका डा. पौडेलको नियुक्तिले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं रहेका पौडेलले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग नियुक्तिको बारेमा कुरा फाइनल भइसकेको र हाल युएनडिपीमा कार्यरत रहेकाले त्यहाँ राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि मात्र सपथ लिने तयारी भएको बताए । उनले राजीनामा युएनडिपीको मुख्यालयमा पठाइसकेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको सुरुसँगै विविध चुनौतीका बीच गण्डकीमा डा. पौडेलले काम थालेका थिए । प्रदेशको स्थितिपत्र बनाउनेदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना उनकै पहलमा तयार भएको हो । हाल उक्त पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा समेत भइसकेको छ ।

पुस २५ मा खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्ति हुन सकेको थिएन । मुख्य न्यायाधिवक्ता भने यसअघि सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष मुख्यमन्त्री तथा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । यसमा नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयगत रुपमा भएका प्रगतिको समीक्षाका साथै सरकारले आगामी दिने विकास रणनीति बन्न सकेको छैन ।