पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मितव्ययी भएर नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि पहिलोपटक सबै मन्त्री र साविकका १२ वटै मन्त्रालयका सचिव र नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर बिहीबार उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध अहिले विभिन्न खालका गुनासा आउने गरेको भन्दै अब ती सबै गुनासालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्य सम्पादन गर्न उनले आग्रह गरे । थोरै कार्यक्षेत्र भए पनि विगतमा धेरै मन्त्रालयहरु रहेकामा अहिले घटाइको भन्दै उनले मितव्ययिता र नागरिकका गुनासा कम गर्नकै लागि प्रदेश सरकार यो निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशमा सुशासनलाई भाषण र नारामा सिमित नराखी महसुस हुनेगरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘पँुजीगत खर्च बढाउन, चालु खर्च घटाउन, आवश्यक छ, त्यही अनुसार कार्यसम्पादन गर्नुहोला । आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी बेरुजु फछ्यौट गर्न आगामी दिनमा बेरुजु हुन नदिनेतर्फ विशेष पहल गर्न पनि अधिकारीले मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गराउन तदारुकताका साथ काम गर्न सबै जिम्मेवारीका साथ लाग्न उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छरितो संरचना बनाउने निर्णय भइसकेको भन्दै उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय र कायालयले वस्तुनिष्ठ संगठन संरचना निर्माण गर्न प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

जग्गा प्राप्तिको समस्याले रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु के के छन् ? तिनको सम्भाव्यता छ कि छैन ? ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न पनि उनले निर्देशन गरेका छन् । विकास आयोजनाहरुलाई गरिबी हटाउँदै समृद्धिको आधारको रुपमा सञ्चालन गर्न आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी तहगत सरकारका आयोजना र कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नहुने गरी मात्र कार्य अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए ।

विकास निर्माणका काममा हुने गरेको ढिलासुस्ती अब हुन नदिन त्यसै अनुसारको संयन्त्र परिचालन गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । मन्त्रालयहरुका गाडीको प्रयोग कम गरेर इन्धनको खपत कम गर्नेदेखि गोष्ठी र अन्तक्र्रियामा हुने खर्च समेत घटाउन सकिने उनले बताएका छन् । साविकका १२ वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालय हालसम्मको प्रगति र काम गर्दाका चुनौतीका बारेमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई ब्रिफिङ गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका हुन् । बुधबार ६ मन्त्रालयका सचिवले प्रस्तुति गरेकामा बिहीबार बाँकी ६ मन्त्रालयको प्रस्तुति गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले सहजीकरण गरेका थिए । प्रमुख सचिव पन्थले राजनीतिक नेतृत्वले लिएको अवधारणालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउने बताए ।

ब्रिफिङमा मुख्यमन्त्री अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सहरी विकास मन्त्री हरिबहादुर चुमान, आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापा, कृषि, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री बेदबहादुर गुरुङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम जुग्जाली गरी सबै मन्त्री उपस्थित रहे ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । आम निर्वाचन, निर्वाचनपछि सरकार निर्माणमा ढिलाइका कारण पनि अहिलेसम्मको खर्चका्े अवस्थामा नाजुक देखिएको हो । त्यसो त योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा गइसके पनि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु नभएसकेकाले पनि खर्च कम देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई भने पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पोखरमा त्यस्ता व्यक्ति नपाइने र काठमाडौंबाट पोखरा आउने चाहाने व्यक्ति नभेटिएकै कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले अब छिटै नियुक्ति हुने बताए पनि अझै व्यक्तिको टुंगो लागिसकेको छैन । योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेपछि यस्तो प्रस्तुतिको कार्यक्रम राखिएको भए प्रभावकारी हुने कार्यक्रममै सहभागी एक सचिवले बताए ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दिएको सुझाव तथा निर्देशन :

नेपालको संविधानको भावना अनुसार जनताको सर्वोपरिहित सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नेतृत्तदायी र उदाहरणीय काम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा हामी सबै जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ ।

यस शिलशिलामा प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छरितो संरचना बनाउने निर्णय भैसकेको छ सबै मन्त्रालय र कार्यालयले वस्तुनिष्ठ संगठन संरचना निर्माण गर्न प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु जग्गा प्राप्तिको समस्याले रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु के के छन् रु तीनको सम्भाव्यता छ कि छैन ? ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु ड्ड विकास आयोजनाहरुलाई गरिबी हटाउँदै समृद्धिको आधारको रुपमा सञ्चालन गर्न आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी तहगत सरकारका आयोजना र कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नुहने गरी मात्र कार्य अगाडी बढाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु

• सुशासन कायम गर्ने विषय भाषण र नारामा मात्रै सिमित नराखी व्यवहारमा देखिने गरी कार्य गर्न माननीय मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई निर्देशन गर्दछु
•  पूँजिगत खर्च बढाउने, चालु खर्च घटाउने विषय वित्तीय सुशासन र विकासको अनिवार्य शर्त
• हुन् यस सवालमा अनावश्यक चालु खर्च घटाई पूँजीगत बजेट र खर्चको बढोत्तरीमा लाग्न समेत निर्देशन गर्दछु
• आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरुको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजुहरु फछ्यौट गर्ने एवम् नयाँ बेरुजु हुन नदिने तर्फ विशेष पहल गर्न निर्देशन गर्दछु
• प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गराउन तदारुकताका साथ काम गर्ने सम्बद्ध सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुहोला । समपूरक, विशेष र वित्तिय समानीकरण अनुदानको गुणात्मकता ल्याउन समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने गरी ठोस कार्यक्रम र कार्ययोजना समन्वयात्मक ढंगबाट सम्पादन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गर्दछु
• सबै मन्त्रालयहरुले आवधिकरुपमा ठोस नतिजा सहितको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु । यहाँहरुले हिजो र आज आ-आफ्नो मन्त्रालयका गतिविधिहरु प्रस्तुती गर्नुभयो, यसको लागि यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी प्रस्तुती थप वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना सहित हुन निर्देशन गर्दछु । सुधार नगरी सुखै छैन, यसैले सुधार अफैबाट शुरु गरौं । आजबाट नै गरौं ।