पोखरा । गण्डकीमा नयाँ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरुले पदभार सम्हालेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि र मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि कुनै न कुनै नयाँ निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन छ । तर गरिएका निर्णय कार्यान्वयन भने खासै हुँदैनन् । मन्त्रालयको विषयवस्तुका बारेमा मन्त्रीले बुझ्ने अवसर पाएकै हुँदैनन् । कर्मचारीले जस्तो प्रस्ताव ल्याए तिनैमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । अझ ती निर्णय कर्मकाण्डी हुन्छन् । गण्डकीका मन्त्रीहरुले पनि मन्त्रालयगत निर्णय गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पहिलो दिन नै मन्त्री परिषद् बैठक बसेर ११ वटै जिल्लामा डायलसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरे । मृगौला बिरामीको उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमै डायलसिस सेवा पु¥याउने निर्णय गरेका हुन् । ९ वटा जिल्लामा यसअघि नै डायलसिस सेवा पुगिसकेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा अहिले सेवा विस्तार गर्न सम्भव छैन । डायलासिस सेवा पुगे पनि क्षमता कम भएका कारण यसलाई बढाउन आफूहरु तल्लीन भएर लागेको स्वास्थ्य सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए ।
‘मनाङ र मुस्ताङमा लगानीको हिसाबले पनि समस्या छ । तनहुँमा सेवा चलेर पनि बन्द भएको थियो । अहिले फेरि सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा ४–५ बेड मात्रै डायलसिस सेवा छ । यसलाई विस्तार गर्नु अपरिहार्य भयो । त्यसबाहेक पोखरामा विशेष डायलसिस सेन्टर बनाउने योजना छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशभर अहिले ४ सय ३७ जनाले सेवा लिइरहेका छन् । ७ सय ८ जना बिरामी सेवा कुरेर बसेका छन् । त्यसमध्ये ५ सय ९० जना पोखरामा मात्रै छन् । नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय अति आवश्यक निर्णय भएको उनले बताए ।

नव नियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गरेको निर्णय पनि निकै सामान्य छ । बुद्धसिंह मार्गमा पर्ने तनहुँस्थित बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिका जोड्न सेती नदीमा पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, उनले प्रदेशभित्र विद्युतीय सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरे । उनले १ महिनाभित्र मापदण्ड बनाउने बताएका छन् ।

पदबहाली गर्दा मन्त्रीले निर्णय गर्नैपर्छ भन्ने छैन, हचुवाका भरमा गरिने सतही यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमै आउँदैनन्

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धारका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने निर्णय गरे । यसअघि पनि गण्डकी सरकारले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजाने काम गरिरहेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि मन्त्री परिषद् बैठकबाट कार्यविधि पास गरेर नै उद्धारको काम थालिएको थियो । तर अहिले पनि मन्त्री गुरुङले ‘एयर लिफ्टिङ’का लागि व्यवस्थित कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशन गाहा मगरले पदभार सम्हालेपछि प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पहिचान गरेर मस्यौदा बनाउने निर्णय गरे । जुन सरकारले निर्णय नै नगरे पनि काम गर्दै आएको छ । त्यसमाथि प्रदेशलाई चाहिने कानुनको खोजी र मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालय नै सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनले गरेको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो लगायतका कार्य जिम्मेवारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पहिचान गरी मस्यौदा तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।’
कृषि, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री बेदबहादुर गुरुङले किसानलाई पुरस्कार दिने पहिलो निर्णय गरे । उनले गरेको निर्णय यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश छ । उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार छनोट र वितरणको कार्यविधि बनाउने निर्णय उनले गरेका हुन् । यस्तै, जलाशय युक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णमा पनि हस्ताक्षर गरे ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम जुग्जालीले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार संकलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरे । वन अहिले पनि प्रदेशको मातहतमा छैन । त्यसैले वन व्यवस्थापनको योजना बनाए पनि प्रदेशले कार्यान्वयनको अधिकार पाउँदैन । आर्थिक मामिला मन्त्री सीता कुमारी सुन्दासले भने छट्टै निर्णय गरेकी छैनन् । मन्त्रीहरुले औपचारिकताका लागि गर्ने यस्ता निर्णयमा धेरै अध्ययन र सम्भाव्य खोजी हुँदैन । हचुवाका भरमा गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुन्छ । अधिकांश मन्त्रीहरुका निर्णय वार्षिक विकास कार्यक्रम भित्रै समेटिएका छन् भने केही निर्णय पहिले देखि कार्यान्वयनमै रहेका कार्यक्रमहरु छन् ।

७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल मंगलबार पूर्ण भएको हो । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार ३ मन्त्री नियुक्तिसँगै सबै मन्त्रीहरुको कार्य जिम्मेवारी तोकेका हुन् । माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान दोस्रो वरियतासहित भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् । एमालेकी सीता सुन्दास आर्थिक मामिला मन्त्री बनिन् । राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेकै रोशन गाहा थापा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्दा बेदबहादुर गुरुङ कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र माओवादीका रेशम जुग्जालीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।